कैबिनेट की बैठक में 12 फैंसलों पर लगी मुहर

देहरादून। लोकसभा चुनावों के बाद आज उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें वित्त विभाग, पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग व सहकारिता विभाग से जुड़े लगभग एक दर्जन मामलों पर विचार मंथन करते हुए मंजूरी की मोहर लगा दी गई।
बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के सचिव श्ौलेश बगौली ने बताया कि बैठक में विघुत सुरक्षा विभाग में 15 नए पदों की स्वीकृति प्रदान करने पर सहमति बनी है इन पदों की संख्या अब तक 65 थी जो अब 80 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में सहकारिता विभाग की प्रबन्ध समिति में अब महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। वही देहरादून में खाघ विश्लेषण शाला के लिए 13 पद स्वीकृत किए जाने पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है।
बगौली ने बताया कि उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण अधिनियम 2024 में राज्य में विभिन्न परिवहन क्षेत्र को अथॉरिटी में इंप्लीमेंट किया जाएगा। आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरण श्रमिक विभाग की नियमावली ही इसमें लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग में अभी तक सभी क्रामिकों को पहले एक ही ट्रेनिंग दी जाती थी तथा प्रमोशन के लिए बाद में अलग—अलग ट्रेनिंग की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत सचिवालय और पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के 65 हजार क्रामिकों को 38 लाख से एक करोड़ तक की बीमा सुविधा दी जाएगी।
पर्यटन विभाग की नीतियों में परिवर्तन को मंजूरी देते हुए महासू देवता मास्टर प्लान में प्रभावितों के लिए पुनर्वास की नीति बना दी गई है जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें 10 लाख रुपए आवास बनाने को और जिनके पास जमीन नहीं है आवासीय जमीन दी जाएगी। चिकित्सा विभाग में खाघ पदार्थो के लिए 8 पद आउटसोर्स से भरे जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। लोकसभा चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के कारण आज यह कैबिनेट बैठक तीन माह बाद हो सकी है।