आम बजटः आम और गरीबों पर सरकार मेहरबान

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मजदूर, किसान, युवा और महिलाओं के लिए खोला खजाना
नौकरीपेशा और छोटे व्यवसायियों को भी राहत
अमृतकाल का पहला बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज आजादी के अमृत काल का पहला आम बजट तथा केंद्र सरकार का नौंवा बजट पेश करते हुए कहा कि कोरोना महामारी काल के बाद जहां विश्व राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही है वहीं भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व भारत को एक चमकते सितारे की तरह से देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश की विकास दर नई ऊंचाइयों को छू रही है वहीं महंगाई पर भी पूरा नियंत्रण बना हुआ है।
वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए आम बजट में आम और गरीब आदमी के हितों का जहां पूरा ख्याल रखा गया है वहीं संभावनाओं के नए दरवाजे युवाओं और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खोलने के प्रयास किए गए हैं। पीएम गरीब खाघान्न योजना को 2024 तक जारी रखने से लेकर सजा पूरी कर चुके गरीब कैदियों की रिहाई तक की व्यवस्था सरकार ने इस बजट में की है। अंत्योदय व गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को सरकार से मिलने वाला राशन 2024 तक जारी रहेगा वित्त मंत्री ने इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ की व्यवस्था कर दी गई है। जेल में बंद वह कैदी जो गरीबी के कारण अपनी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने में असमर्थ थे उनकी रिहाई पर अब सरकार खर्च करेगी और वह जेल से बाहर आ सकेंगे ऐसे कैदियों की संख्या 2 लाख से भी अधिक है।
वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा आवासीय समस्या के समाधान पर फोकस करते हुए इस के बजट में अप्रत्याशित रूप से 66 फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। इस बजट के जरिए वित्त मंत्री ने जो नए टैक्स स्लैब बनाए हैं उनके अनुसार अब 7 लाख सालाना तक की आय वाले नौकरी पेशा व छोटे व्यवसायियों को आयकर से मुक्त रखा गया है। आयकर स्लैब के अनुसार 0 से तीन लाख तक टैक्स शुन्य रखा गया है जबकि 3 से 6 लाख तक को 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख तक कमाने वालों को 10 प्रतिशत तथा 9 से 12 लाख तक कमाने वालों को 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी तथा 20 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30 फीसदी टैक्स देय होगा। इस टैक्स स्लैब की खास बात यह है कि 12 से 15 लाख तक कमाने वालों को इससे पूर्व जो टैक्स देना पड़ता था वह अब पहले की तुलना में कम होगा।
वित्त मंत्री द्वारा महिलाओं की बचत पर सम्मान योजना की शुरुआत का ऐलान किया गया है किसानों के लिए एक साल तक लोन पर मिलने वाली छूट जारी रखने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। इस बजट में मोटे अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए श्री अन्न योजना लाई गई है। इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 9 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है वही मत्स्य पालन को प्रोत्साहन के लिए 6 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने और 50 नए एयरपोर्ट खोलने की घोषणा की है।
खास बात यह है कि पहली बार किसी आम बजट में मछुआरों के लिए अलग से बजट दिया गया है वही आदिवासियों के लिए आधुनिक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है। क्या सस्ता हुआ क्या महंगा तो इसे यूं समझे की साइकिल सस्ती होगी, टीवी, फ्रिज, फोन सस्ते होंगे और सोना चांदी तथा पीतल महंगे होंगे।

नया टैक्स स्लैब : 0 से तीन लाख पर 0 फीसदी, 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी, 15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी। नई कर व्यवस्था के तहत अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है. जो पहले ढाई लाख रुपये पर थी।

ये चीजें हुईं सस्ती : खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, कुछ मोबाइल फोन , कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, देशी किचन चिमनी ।
ये चीजें हुई महंगी: विदेशी किचन चिमनी, सोना, प्लेटिनम, आयातित चांदी के सामान, सिगरेट, छाता।

बजट की प्रमुख बातें


नई दिल्ली। गरीब कल्याण योजना के लिए 2 लाख करोड़ रूपए
अब तक 47.8 करोड़ खोले गए पीएम जन धन खाते
किसान सम्मान निधि के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए
अंतोदय योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अगले एक साल के लिए अंतोदय योजना बढ़ी
6 लाख करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना ला रही केंद्र सरकार
आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध के लिए 2,200 करोड़ रुपए दिए गए
आत्मनिर्भर क्लीन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे
किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी
गरीबों को अगले एक साल मुफ्त खाघान
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन होगा
कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ तक बढ़ेगा
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है
पीएसीएस कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़
157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
63 हजार एग्री क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाएंगी
ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर
फार्मा में इनोवेशन रिसर्च के लिए नए प्रोग्राम
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा
एनजीओ के साथ मिलकर साक्षरता पर काम करेंगे
मछुआरों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान
कर्नाटक में सूखे के लिए 5300 करोड़ रुपए
पीएम आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ पीएम आवास योजना का 66 प्रतिशत खर्च बढ़ाया
एकलव्य स्कूल के लिए मौजूदा साल में 7 प्रतिशत विकास दर की उम्मीद
रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट
50 अतिरिक्त एयरपोर्ट—वाटर वे का लक्ष्य

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