• चाइल्ड केयर लीव में पूरे साल मिलेगा अब पूरा वेतन
• गन्ना का समर्थन मूल्य 20 रूपये बढ़ाया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में वित्त, खनन और पर्यटन विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों पर सरकार ने अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी गई। आज की कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि व्यक्तिगत सहायकों के वेतनमान को संशोधित कर 4800 वेतनमान किए जाने और सभी विभागों में सहायक अभियंताओं को भी वाहन भत्ता देने का फैसला लिया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि सहायक अभियंता को अब तक वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था। लेकिन अब उन्हें 4000 वाहन भत्ता अनुमन्य होगा। उन्होंने बताया कि अन्य विभागों में भी वाहन भत्ते को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जो 1200 से 4000 तक होगी। कैबिनेट के फसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मातृत्व लीव नियमावली में भी संशोधन करते हुए केंद्र की तर्ज पर पूरे 2 साल पूरा वेतन भुगतान का फैसला लिया गया है। अब तक राज्य सरकार 2 साल के मातृत्व अवकाश के दौरान 1 साल तक 100 फीसदी वेतन और दूसरे साल 80 फीसदी वेतन भुगतान किया जाता था लेकिन अब 2 साल तक चाइल्ड केयर लीव के दौरान पूरा वेतन भुगतान किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा गन्नो के समर्थन मूल्य मे 20 रूपये की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि अभी यूपी सरकार ने भी गन्ने के समर्थन मूल्य में 20 रूपये की वृद्धि कर 370 रूपये प्रति कुंतल किया गया है जबकि 20 रूपये की वृद्धि के बाद यहां उत्तराखंड में अब 375 रुपए प्रति कुंतल होगा। बीते साल उत्तराखंड सरकार ने यूपी से भी 5 रूपये अधिक की मूल्य वृद्धि की थी। इसके अलावा आज की बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के बाद नदियों में मशीनों से सशर्त खनन को मंजूरी दी गई है। सरकार ने कहा है कि इसके लिए खनन मशीनों की वीडियो ग्राफी भी की जानी होगी।
अन्य फसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि खनन में सरकार द्वारा एक डीजी सहायक और 6 जिला खनन अधिकारियों के पद सृजन को भी मंजूरी दे दी गई है। बैठक में पुरानी जेल परिसर में बने बार भवन को पांच बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज पर देने का फैसला भी लिया गया है। वही सरकार खिलाड़ियों को 30 फीसदी नौकरियों में आरक्षण के लिए भी विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। पंचायती राज विभाग में तीन बच्चों के अभिभावकों के चुनाव लड़ने के फैसले में जुड़वा बच्चों को एक ही गिना जाने पर भी सहमति की मोहर लगा दी गई है। बैठक में साहसिक पर्यटन भर्ती के फैसलों की अर्हिताल बदली गई है और जिन मामलों की जांच चल रही है ऐसे बिलों का भुगतान न करने का फैसला लिया गया है।