मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने सहित 52 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 52 प्रस्ताव लाये गये जिन पर कैबिनेट द्वारा अपनी मुहर लगा दी गयी है।
आज यहंा मुख्य सचिव एस एस संधू ने ब्रीफिंग कर बैठक की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 52 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है। जिनमें रेरा के ढांचे में 31 पद मंजूर किये गये है तथा आवास विभाग में दिव्यांग बच्चों के लिए 3000 वर्ग मीटर ग्राम ब्रुसली पुरस्कार दिया गया। बताया कि मसूरी में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाये जाने पर सहमति बनी है वहीं ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है। बताया कि कैबिनेट बैठक में सहसपुर में स्किल हब बनाने का भी निर्णय लिया गया है वहीं ग्रह विभाग में कारगर में बंदी रक्षक के तैनात अधिकारी बदलने और गढ़वाल कुमाऊ डीआईजी रेंज को यह जिम्मा सौंपा गया है। उन्होने बताया कि स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत टॉप 5 में शामिल है, ऐसे में योजनाओं के दौरान बेहतर बिंदू को लेकर के उत्तराखंड में काम किया जायेगा। बताया कि स्टार्टअप के लिए बेहतर नीति बनाने की बात कही गयी है।
उन्होने बताया कि नई औघोगिक नीति में 2 एकड़ जमीन 30 एकड़ मैदानी इलाके में यदि किसी के पास है तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर 2 प्रतिशत खर्च रोड, बिजली, पानी पर सरकार करेगी एसटीपी के लिए भी मदद की जायेगी। निवेशक अब पहाड़ में 2 एकड़ और मैदानी इलाकों में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। वहीं सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में चैंबर के लिए 90 साल तक लीज पर जमीन सरकार देगी इस पर भी फैसला किया गया है। आयुर्वैदिक महाविघालय के प्रधानाचार्य की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 62 साल कर दी गयी है।
स्कूल एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत घर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 285 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा इस पर भी मंजूरी दे दी गयी है। वहीं इस पर भी फैसला लिया गया है कि देहरादून में मेट्रोनियो की लाइन बिछाने का स्टेशन के लिए विभाग जमीन देंगे, क्योंकि कई विभागों की जमीन इसके बीच में आ रही है।
बताया कि परिवहन विभाग 100 बसे खरीदने जा रहा है उस पर जो ऋण लगेगा, उसका ब्याज सरकार द्वारा किया जाएगा। बताया कि कृषि कल्याण विभाग के तहत मंडुवा को 35 रूपये प्रति किलो के भाव से सरकार द्वारा खरीदा जायेगा इस पर भी मंजूरी मिल गयी है तथा 4 जनपदों में अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो मंडुआ भी मिलेगा।
बताया कि श्रम विभाग में पंजीकरण के दौरान आ रही परेशानी को लेकर निर्णय लिया गया है कि यदि 20 दिन में पंजीकरण नहीं किया जायेगा तो उसको स्वस्थ पंजीकरण ही माना जायेगा। बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट में इको टूरिज्म समिति का गठन किया गया है, वहीं विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में आहुत किये जाने के निर्णय सहित कई अन्य निर्णयों को मंजूरी दी गयी है।

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