- 642 पेड़ों की लाशों पर बैठकर सालों से पिकनिक मना रहे वन विभाग की रायपुर रेंज के अफसर
- वन विभाग की रायपुर रेंज में सालों से चल रहा हरा-सोना लूटो अभियान
- 642 पेड़ों का अवैध पातन, 79 पर ही कार्रवाई, आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा
- चालानी रिपोर्टों की प्रतिलिपियां भी वन विभाग के पास नहीं है आज उपलब्ध
देहरादून। राजधानी देहरादून से सटे रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग के जंगलों में पिछले 22 वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध पातन हुआ, लेकिन वन विभाग की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 से जून 2026 तक रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग के विभिन्न वन क्षेत्रों में 642 पेड़ों और कांपिस का अवैध पातन दर्ज किया गया। इसके बावजूद केवल 79 के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि कई मामलों का निस्तारण आज तक नहीं हो पाया है।
यह जानकारी रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई आवेदन के जवाब में उपलब्ध कराई गई है। आरटीआई कार्यकर्ता मनीष कुमार सहगल द्वारा मांगी गई जानकारी में वन अपराधों और उन पर हुई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा सामने आया है।
वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग के जौहड़ी, सिनोला, मालदेवता, चन्द्रोटी, बिष्टगांव, फुफलकोट, गुनियाल गांव और किमाड़ी सहित कई क्षेत्रों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की गई। इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 642 पेड़ों का अवैध पातन दर्ज किया गया है। यह इलाका देहरादून की पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे संवेदनशील वन पटिृयों में शामिल माना जाता है। यहां के जंगल न केवल शहर के जल स्रोतों को संरक्षित करते हैं बल्कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास भी हैं।
आरटीआई के जवाब में वन विभाग ने बताया कि अवैध पातन के मामलों में 79 के खिलाफ वाद पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग ने यह भी स्वीकार किया है कि चालानी रिपोर्टों की प्रतिलिपियां उसके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। यानी जिन मामलों में कार्रवाई हुई, उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सुरक्षित नहीं रखे गए हैं। इससे विभागीय रिकार्ड प्रबंधन और कार्रवाई की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
इसके साथ ही वन विभाग के अनुसार अवैध पातन से जुड़े कुल 53 वन अपराध दर्ज किए गए। इनमें से 30 मामलों का न्यायालय में निस्तारण हो चुका है और 23 मामले अभी भी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। यानी लगभग आधे मामले वर्षों बाद भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके हैं। आरटीआई से सामने आए आंकड़े कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यदि 22 वर्षों में 642 पेड़ों का अवैध पातन हुआ तो क्या वन विभाग समय रहते इन घटनाओं को रोकने में विफल रहा? क्या अवैध कटान करने वाले सभी लोगों तक कार्रवाई पहुंची? यदि नहीं तो बाकी जिम्मेदार लोगों का क्या हुआ? और जिन मामलों के चालान तक सुरक्षित नहीं हैं, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी इन सवालों का जवाब नहीं देती।
बता दें कि रायपुर रेंज, मसूरी वन प्रभाग के जंगल देहरादून की हरित पट्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार पेड़ों की अवैध कटाई से भूजल स्तर, जैव विविधता और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही भूस्खलन और मृदा कटाव जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। सरकार एक ओर वन संरक्षण और हरित विकास के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर आरटीआई से सामने आए आंकड़े बताते हैं कि दो दशकों में सैकड़ों पेड़ों का अवैध पातन हुआ और अनेक मामलों में कार्रवाई आज भी अधूरी है। यह स्थिति वन विभाग की निगरानी व्यवस्था, रिकार्ड प्रबंधन और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।
