कहां तक पहुंचेगी जांच, बड़ा सवाल
आईएएस गए जेल तो सफेदपोश क्याः जोशी
देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ जो खुलासे किए हैं और राजनीतिक दबाव व नकल माफिया की सक्रियता को स्वीकार किया है, उसके बाद राजनीतिक हलकों में भारी हंगामा और बेचैनी का माहौल बना हुआ है।
एस राजू ने जिस तरह की जानकारियां दी गई है उनके आधार पर यह साफ हो गया है कि राज्य गठन के बाद से लेकर आज तक सिर्फ आउट सोर्स के जरिए नौकरियां पाने में ही भारी धांधली नहीं होती रही है। बल्कि सरकारी नौकरियों के लिए बने आयोग भी नेता और अधिकारियों की कारगुजारी के कारण नौकरियां बेचने का काम करते रहे हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले ही यह कह रहे हो कि जब तक इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, जांच जारी है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या यह जांच उन सफेदपोशों और अधिकारियों तक भी पहुंचेगी जिनके दबाओं की बात एस राजू ने की है।
इस मुद्दे पर काबीना मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं क्या इससे पहले कोई आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया था। मुख्यमंत्री धामी ने ऐसा किया है। जब एक आईएएस जेल जा सकता है तो सफेदपोश क्या है? कोई व्यक्ति भले ही कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, जिसने भी गलत किया है वह जेल जाएगा।
कांग्रेसी विधायक भुवन चंद कापड़ी का कहना है कि राज्य गठन के बाद सरकारी नौकरियों में जितने व्यापक स्तर पर धांधली और घोटाले घपले हुए हैं वह अत्यंत चिंता का विषय है। राज्य में हुई सभी भर्तियों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। संविदा पर नौकरियों की लूटमार ही नहीं हुई है। आयोग और अन्य तमाम माध्यमों से जो नौकरियां दी गई है उनमें व्यापक स्तर पर हेराफेरी की गई है। जो राज्य के युवाओं के साथ घोर अन्याय है। उनका कहना है कि यह कोई नया मामला नहीं है आयोग के पहले अध्यक्ष आरवीएस रावत को भी बीपीडीओ भर्ती में घोटाले के कारण ही इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले यूवीटीआर की भर्ती भी विवादों में रही थी तथा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में धांधली की बात सामने आई थी। एस राजू का इस्तीफा यह बताने के लिए काफी है कि आयोग में सब कुछ ठीक नहीं है।
