हल्द्वानी हिंसा को लेकर प्रशासन चौकन्ना

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  • प्रशासनिक अधिकारियों का हल्द्वानी में जमावड़ा

देहरादून/हल्द्वानी। हल्द्वानी में हिंसा और आगजनी के पीछे भले ही राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में लाये गए यूसीसी बिल के न होने की बात एकदम स्पष्ट हो लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिशें भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा की जा सकती हैं। इसलिए सोशल मीडिया और अन्य तमाम बातों पर प्रशासन की चौकन्नी नजर है। हल्द्वानी में इंटरनेट सेवाएं बंद है लेकिन मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी और आईजी, डीआईजी स्तर के तमाम अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो कुछ हो चुका है वह तो हो ही चुका है आगे कुछ और न हो इसे लेकर शासन—प्रशासन द्वारा सुरक्षा और दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि गलत करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तथा दंगाइयों से जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई भी दंगाईयों ही से की जाएगी।

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