August 13, 2026मुंबई। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को महाराष्ट्र के नांदेड स्थित माता साहिब गुरुद्वारे में हमला किया गया। हमले में बादल घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुखबीर सिंह बादल नांदेड में माता साहिब गुरुद्वारे में दर्शन के लिए पहुंचे थे, तभी उन पर हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने धारदार हथियार से बादल पर वार किया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई। बाद में सामने आए एक वीडियो में 64 वर्षीय बादल को अस्पताल ले जाते हुए देखा गया। इस दौरान उनका बायां हाथ ढका हुआ था। हमले में बादल की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ है। उसकी पहचान निरीक्षक संतोष केंद्रे के रूप में हुई है। हालांकि, उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे की वजह तथा आरोपी की पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है। हमला ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिन पहले ही सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद शिरोमणि अकाली दल के भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने की अटकलें तेज हो गई थीं। इसके एक दिन बाद बादल ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत समान वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन करती है। यह करीब दो वर्षों में सुखबीर सिंह बादल पर हुआ दूसरा हमला है। दिसंबर 2024 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी उन पर गोली चलाने की कोशिश की गई थी। उस मामले में नारायण सिंह चौरा को गिरफ्तार किया गया था।
August 13, 2026देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरूवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों, फैकल्टी एवं विघार्थियों के विषय में विस्तार से जानकारी ली। बैठक के दौरान, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हमें शिक्षण संस्थानों एवं इंडस्ट्री के बीच का गैप कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए रोड मैप तैयार किए जाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेज से पासआउट होने वाले छात्रों को पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है, इसके तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में वास्तविक कार्य अनुभव मिलता है, साथ ही प्रति माह स्टाइपेंड और एकमुश्त जॉइनिंग अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को विदेश में भी रोजगार मिल सके इसके लिए अपने कॉलेजों में ओवरसीज एम्प्लॉयर्स को प्लेसमेंट के लिए लगने वाले रोजगार मेलों में आमंत्रित किया जाए।मुख्य सचिव ने प्रदेश में 5—6 स्थानों पर तकनीकी शिक्षा हब के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां लैब, लाइब्रेरी और हॉस्टल्स जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जाएं। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स का होलिस्टिक प्लान तैयार किया जाए, जिसमें लैब, लाइब्रेरी, होस्टल्स आदि का सम्पूर्ण प्लान उपलब्ध हो। उन्होंने पुराने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी सैचुरेशन प्लान तैयार किए जाने की बात कही। कहा कि फंडिंग कोई समस्या नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाने चाहिए।मुख्य सचिव ने अपने कॉलेजों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी के लिए एजेंसियां बाहर से हायर करने पड़ते हैं। हम राज्य में ऐसे इंस्टीट्यूशंस तैयार कर सकते हैं, जो विभिन्न विभागों को स्टडी और कंसल्टेंसी उपलब्ध करायें। इसके लिए अपने कॉलेजों को मजबूत किया जाए।साथ ही, उन्होंने इसके लिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर भी फोकस किए जाने पर जोर दिया।इस अवसर पर सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, वीसी यूटीयू डॉ. तृप्ता ठाकुर सहित पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।
August 13, 2026महिला सशक्तिकरण की दिशा में देवभूमि ने रचा नया इतिहास देहरादून। सरकार के भगीरथ प्रयासों से प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 03 लाख 03 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है।आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नया इतिहास रचा है। सरकार के भगीरथ प्रयासों से प्रदेश में लखपति दीदियों की संख्या 03 लाख 03 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब वित्तीय वर्ष 2026—27 में एक लाख 12 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को निर्धारित अवधि से पहले ही हासिल करने के लिए जिम्मेदार विभाग जुट गए हैं। धामी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नारी सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। इसी के तहत नवंबर 2022 से लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। धामी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत इरादों से यह योजना साल दर साल नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। जो भी सालाना लक्ष्य रखा गया, निर्धारित अवधि से पहले ही हासिल कर लिया गया। वित्तीय वर्ष 2025—26 तक 03 लाख 03 हजार 696 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं ने अपनी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक पहुंचाकर आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पेश की है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं प्रदेश सरकार की अनुदानित एवं ऋण योजनाओं के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से अपनी आर्थिकी को मजबूती दे रही हैं। खास तौर पर जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, मसाला निर्माण, हस्तशिल्प, डेरी—पशुपालन, मौन पालन, मशरूम उत्पादन, होमस्टे संचालन जैसे व्यवसायों को महिलाओं ने अपनाया है। मिलेट से तैयार बेकरी उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाएं यह उत्पाद भी तैयार कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रोसेसिंग, बिक्री और बाजारों तक आसान पहुंच के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था बनाई है। इसके लिए 24 ग्रोथ सेंटर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट और 17 सरस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरस मेलों का आयोजन किया जा रहा है। धामी सरकार की पहल पर ट्टहाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता में सुधार होने से महानगरों और प्रमुख शहरों में इन उत्पादों की मांग बढ़ी है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य लगातार जारी है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों के 95 ब्लाकों में कुल 5,19,943 महिलाओं को संगठित कर 70,767 समूह, 8179 ग्राम संगठन और 615 कलस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में उठाए गए कदम मिसाल बने हैं। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्ष्ौतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 फीसदी आरक्षण इस दिशा में सरकार के ऐतिहासिक फैसले हैं। इसके अलावा विभिन्न योजनाएं भी सरकार ने शुरू की हैं। इनमें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, ड्रोन दीदी योजना, सोलर सखी योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री उघमशाला योजना आदि उल्लेखनीय हैं। मातृशक्ति उत्तराखण्ड की आर्थिक और सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी संवाहक है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि राज्य के विकास में भी अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। इन समूहों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी आय के नए स्रोत विकसित हो सकें। हमारी सरकार हर स्तर पर मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
August 13, 2026हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दुकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।आग तेजी से दुकान के अंदर रखे सामान तक फैल गई। देखते ही देखते बड़ी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया। दुकान में खड़ी तीन पुरानी बाइक भी जलकर राख हो गईं। आग से लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा दिए जाने से आसपास स्थित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। एफएसओ बीरबल सिंह ने बताया कि सुबह दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, आग के वास्तविक कारण और नुकसान का आकलन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
August 13, 2026डेढ़ लाख के बजट ने तोड़ दिया उत्तराखंड की बेटी का इंटरनेशनल सपना रोमानिया में होने वाली अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो स्पर्धा के लिए हुआ था चयन युवा संवाद में छात्रा सयारा के आंसुओं ने सरकारी वादों की पोल खोल दी तिरंगा लहराने का सपना देखने वाली बेटी को अफसरों ने मोहताज बनाया देहरादून। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं और सरकारी व्यवस्था को लेकर एक छात्रा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कही गई बात ने सियासी बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री से युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान देहरादून की छात्रा सयारा ने भावुक होकर बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद उसका चयन रोमानिया में होने वाली अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हुआ था, लेकिन करीब डेढ़ लाख रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। छात्रा ने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि उससे करीब 1.50 लाख रुपये मांगे गए थे और वह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में नहीं खेल पाई। छात्रा के भावुक होने पर मुख्यमंत्री ने उसे शांत कराया और अधिकारियों से मामले की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। इस पूरे घटनाक्रम ने सवाल खड़ा किया है कि यदि किसी सरकारी या खेल व्यवस्था में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बाद केवल आर्थिक संसाधनों के अभाव में रुक जाती है, तो खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की सरकारी नीतियां आखिर किस हद तक जमीन पर पहुंच रही हैं?रिपोर्टों के मुताबिक, रोमानिया की प्रतियोगिता में जाने के लिए यात्रा सहित कुल खर्च करीब 3.70 लाख रुपये बताया गया था। इसमें लगभग 1.70 लाख रुपये की सहायता काउंसिल की ओर से होने की बात थी, जबकि करीब 1.50 लाख रुपये छात्रा को स्वयं जुटाने थे। आर्थिक व्यवस्था नहीं होने के कारण वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। यानी इस मामले में डेढ़ लाख एक रकम भर नहीं है। यह उस सवाल का प्रतीक बन गया है कि प्रतिभा और आर्थिक क्षमता के बीच सरकार कितनी मजबूत पुल बना पाती है। छात्रा की बात सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे सरकार की खेल व्यवस्था पर हमला करने के लिए मुद्दा बना लिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सामने ही एक बेटी ने व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायत रखी। लेकिन इसी मामले में एक महत्वपूर्ण सावधानी भी सामने आई है। बाद की रिपोर्टों में छात्रा की बात को रिश्वत के रूप में प्रचारित किए जाने पर सवाल उठे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, मामला प्रतियोगिता में जाने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था का था और छात्रा ने बाद में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के सामने वह अपनी पूरी बात नहीं रख पाई थी। इसलिए फिलहाल इसे सीधे रिश्वतखोरी साबित मानना उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि डेढ़ लाख रुपये की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस संस्था की क्या जिम्मेदारी थी और खिलाड़ी को उपलब्ध सरकारी अथवा खेल सहायता समय पर क्यों नहीं मिल सकी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को छात्रा के स्कूल और उसके ताइक्वांडो प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। अब गेंद सरकार के पाले में है। यदि जांच में यह सामने आता है कि खिलाड़ी को नियमानुसार मिलने वाली सहायता नहीं मिली, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि रकम वास्तव में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी की अपनी हिस्सेदारी थी, तो फिर यह भी देखना होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाओं के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि चयन के बाद पैसे के अभाव में उनका अंतरराष्ट्रीय अवसर न छूटे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश की राजनीति में युवा, रोजगार और प्रतिभाओं का पलायन पहले से बड़े मुद्दे हैं। सरकार खेलों में सुविधाओं और प्रतिभाओं को अवसर देने की बात करती रही है। दूसरी ओर विपक्ष को ऐसे मामलों के जरिए यह सवाल उठाने का मौका मिल रहा है कि घोषणाओं और जमीन पर मौजूद व्यवस्था के बीच कितना अंतर है।इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी बात राजनीति से आगे की है।एक बच्ची राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है। फिर अंतरराष्ट्रीय मंच का दरवाजा उसके सामने खुलता है। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा सवाल सिर्फ 1.50 लाख रुपये का रह जाता है। अगर प्रतिभा के सामने सबसे बड़ी बाधा पैसा बन जाए, तो फिर सवाल केवल खिलाड़ी का नहीं रहता पूरे खेल तंत्र की क्षमता का हो जाता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के सामने उठी इस आवाज का जवाब सिर्फ जांच के आदेश तक सीमित रहता है या उत्तराखंड की खेल व्यवस्था में ऐसा रास्ता बनता है, जिसमें किसी खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय सपना आर्थिक मजबूरी के कारण अधूरा न रह जाए।
August 13, 2026देहरादून। जिला अधिकारी डा. आशीष चौहान ने कहा कि बाल लिंगानुपात में सुधार एवं बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त श्ौक्षणिक संस्थानों में 15 अगस्त 2026 को ‘कन्या भू्रण संरक्षण प्रतिज्ञा ’ दिलाई जाएगी।आज यहां बाल लिंगानुपात में सुधार एवं बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त श्ौक्षणिक संस्थानों में 15 अगस्त 2026 को ‘कन्या भू्रण संरक्षण प्रतिज्ञा ’ दिलाई जाएगी। जिला समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी/जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा—निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त डिग्री कॉलेजों, विघालयों एवं अन्य श्ौक्षणिक संस्थानों में 15 अगस्त को अपने—अपने स्तर पर कन्या भ्रूण संरक्षण प्रतिज्ञा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रतिज्ञा के माध्यम से विघार्थियों एवं शिक्षकों को लिंग भेद, कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने, बेटियों को बेटों के समान प्यार, पोषण, सुरक्षा एवं आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने तथा बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए सदैव प्रयासरत रहने का संकल्प दिलाया जाएगा। प्रतिज्ञा में यह भी संकल्प लिया जाएगा कि घर, समाज एवं आसपास ऐसा वातावरण तैयार किया जाए, जहां प्रत्येक बेटी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे तथा गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके। जिला प्रशासन ने सभी श्ौक्षणिक संस्थानों से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक विघार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों को कन्या भ्रूण संरक्षण के प्रति जागरूक करें।
