राज्य बना, सत्ता के समीकरण बदले, नेताओं की तकदीर बदली, लेकिन पहाड़ की तस्वीर नहीं बदली। 26 साल बाद भी पलायन जारी है, युवा बेरोजगार हैं, गांव वीरान हो रहे हैं और बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग जूझ रहे हैं। जिस व्यवस्था को बदलने के लिए उत्तराखंड बना था, क्या आज वही व्यवस्था नए चेहरों के साथ कायम नहीं है? नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किसी राजनीतिक दल की मेहरबानी नहीं, बल्कि जनता के लंबे संघर्ष, बलिदान और आंदोलनकारियों की कुर्बानी का परिणाम था। सपना था कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आएगी। गांवों में रोजगार होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। लेकिन 26 साल बाद सवाल यह है कि क्या हमने उस सपने को साकार करने की दिशा में ईमानदारी से काम किया? कड़वी सच्चाई यह है कि उत्तराखंड में राज्य तो बदल गया, लेकिन व्यवस्था का चरित्र बहुत हद तक नहीं बदला। इन 26 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सत्ता का स्वाद चखा। मुख्यमंत्री बदले, मंत्रिमंडल बदले और हर नई सरकार ने विकास के नए दावे किए। मगर पहाड़ की समस्याएं जस की तस बनी रहीं। हर चुनाव में पलायन रोकने, रोजगार देने और गांवों को बचाने के वादे हुए, लेकिन चुनाव के बाद वही मुद्दे सरकारी फाइलों में दम तोड़ते रहे। आखिर यह कैसी विकास यात्रा है, जिसमें गांव खाली हो रहे हैं और शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है? यह कैसा निवेश है, जिसका लाभ स्थानीय युवाओं तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच रहा? यह कैसी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहां बेहतर इलाज और पढ़ाई के लिए लोगों को अपने घर-गांव छोड़ने पड़ते हैं? सरकारें उपलब्धियों के आंकड़े गिनाती हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने से बचती हैं। बेरोजगारी ने युवा पीढ़ी के सपनों को चोट पहुंचाई है। भर्ती घोटालों ने व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। नकलरोधी कानून बनाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन कानून से रोजगार पैदा नहीं होते। निवेश सम्मेलन आयोजित करना उपलब्धि हो सकती है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब पहाड़ के युवाओं को अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस पहाड़ की अस्मिता और अस्तित्व के लिए राज्य आंदोलन हुआ, वही पहाड़ आज विकास की प्राथमिकताओं में पीछे दिखाई देता है। सड़क, सुरंग और बड़ी परियोजनाओं के नाम पर हिमालय की संवेदनशीलता से समझौता नहीं किया जा सकता। आपदाओं के बाद मुआवजा बांटना शासन नहीं, बल्कि आपदा से पहले जोखिम कम करना सुशासन की असली परीक्षा है। लेकिन इस पूरी विफलता के लिए केवल सरकारों को जिम्मेदार ठहराना भी पर्याप्त नहीं। राजनीतिक दलों से लेकर नौकरशाही और समाज तक, सभी को अपने हिस्से की जवाबदेही स्वीकार करनी होगी। क्या हमने राज्यहित को दलगत स्वार्थों से ऊपर रखा? क्या हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया? क्या समाज ने भी अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया? सरकारों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सत्ता के पास निर्णय लेने और व्यवस्था बदलने की ताकत होती है। विपक्ष का काम भी केवल सरकार को घेरना नहीं, बल्कि वैकल्पिक विकास का खाका देना है। आखिर उत्तराखंड को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, ठोस नीतियों और ईमानदार इच्छाशक्ति की जरूरत है। 26 साल बाद उत्तराखंड को उत्सव से ज्यादा हिसाब चाहिए। उन वादों का हिसाब, जो हर चुनाव में किए गए। उन योजनाओं का हिसाब, जिन पर करोड़ों खर्च हुए। उन गांवों का हिसाब, जो आबादी खो बैठे। उन युवाओं का हिसाब, जिन्हें रोजगार के लिए प्रदेश छोड़ना पड़ा। राज्य स्थापना दिवस पर नेताओं के भाषणों में आंदोलनकारियों का सम्मान और उत्तराखंड के गौरव का बखान खूब होगा, लेकिन क्या कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति यह स्वीकार करने का साहस दिखाएगा कि जनआकांक्षाओं की कसौटी पर व्यवस्था अभी भी अधूरी है?उत्तराखंड किसी दल की राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि जनता के संघर्ष की विरासत है। इसे केवल चुनावी नारों और सत्ता की महत्वाकांक्षाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड मांगा था, नेताओं की नई जमात नहीं। उन्होंने बेहतर व्यवस्था का सपना देखा था, सत्ता के नए केंद्र बनाने का नहीं। 26 साल बाद भी अगर पहाड़ अपने अस्तित्व, युवा अपने भविष्य और गांव अपनी आबादी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह केवल विकास की कमी नहीं, राजनीतिक इच्छाशक्ति की विफलता है।राज्य बनाना इतिहास था, उसे संवारना वर्तमान की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल और कोई व्यवस्था बच नहीं सकती।