धामी सरकार द्वारा दरोगा भर्ती घोटाले की जांच कर रही विजिलेंस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी गई है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ एक के बाद एक सख्त कदम उठाया जाना इस बात की उम्मीद बंधाने वाला है कि अब तक राज्य में जिस तरह की लूट होती रही है अब वह सब नहीं चलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के लोग अलग राज्य मिलने के बाद अपने नेताओं और सरकारों से यह उम्मीद लगाए बैठे रहे कि अब उनके अच्छे दिन आएंगे लेकिन राज्य गठन के बाद पहले दो दशकों में नेताओं और अधिकारियों ने दोनों हाथों से खुली लूट की। राज्य में हो रही इस लूट की हदें तब पार हो गई जब नेताओं और अधिकारियों के साथ माफिया भी इस गठजोड़ का हिस्सा बन गए। तब बात सिर्फ उन वित्तीय घोटालों तक ही सीमित नहीं रही जो पहले एक दशक में देखी गई। माफिया के साथ गठजोड़ के बाद तो ऐसा खेला शुरू हो गया कि जिसकी कल्पना आम आदमी कर भी नहीं सकता था। यूके एसएसएससी और छात्रवृत्ति जैसे घोटाले इसके बड़े उदाहरण हैं। आयोग का पेपर लीक मामला सामने आया तो दरोगा भर्ती के साथ—साथ अन्य तमाम भर्तियां भी संदेह के दायरे में आ गई। मोटा मोटी आप यह भी कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि वित्त के साथ—साथ वित्तीय संसाधनों और नौकरियों को बेचे जाने के इस खेल में सब कुछ स्याह ही स्याह हो गया और सफेद कुछ शेष ही नहीं बचा। कहा जाता है कि अति का अंत भी निश्चित होता है। इस लूट की अति का भी अंत तो होना ही था यह बात अलग है कि इसकी शुरुआत पेपर लीक मामले से हुई है। पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच के दौरान ही यह तथ्य सामने आए की 2015 में 339 जो पुलिस दरोगाओं की भर्ती हुई थी उसमें भी व्यापक स्तर पर धांधली हुई थी। पुलिस भर्ती की गड़बड़ी की जांच क्योंकि पुलिस से नहीं कराई जा सकती थी इसलिए जांच विजिलेंस को सौंपी गई। पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने विजिलेंस को 15 दरोगाओं की सूची सौंप कर बताया कि इनकी भर्ती ओएमआर सीटों में हेरा फेरी कर की गई है। पुलिस विभाग के मुखिया का कहना है कि इस भर्ती के 35 दरोगा ऐसे हैं जिन्हें केस डायरी भी लिखनी नहीं आती है वह दूसरों को पैसे देकर केस डायरी लिखवाते हैं स्पष्ट है कि यह अयोग्य दरोगा फर्जीवाड़े के जरिए दरोगा बने हैं और तो और इनमें से कई तो वर्तमान में चौकियों के इंचार्ज बने बैठे हैं। खैर अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक बात पहुंच गई है तो इनकी नौकरी तो जाएगी ही इसके साथ ही वह जेल की हवा भी खा सकते हैं जैसे पेपर लीक मामले के आरोपी खा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में एक सवाल यह है कि किस किस मामले की जांच कराई जा सकती है और किस—किस को जेल भेजा जा सकता है। शिक्षकों से लेकर पटवारी और दरोंगाओं से चपरासी तक तमाम भर्तियों में धांधली ही धांधली है। अब तो बस यह देखना है कि धामी सरकार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की है वह कहां तक पहुंचती है