वक्फ बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे
विशेष संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को चेतावनी देते हुए समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे या तो जल्द से जल्द शिक्षा विभाग से मान्यता ले लें और अगर मान्यता नहीं लेंगे तो ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समाज कल्याण मंत्री का कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मदरसों का संचालन किया जा रहा है जिनके पास मान्यता नहीं है। उनका कहना है कि ऐसे सभी मदरसों को समाज कल्याण विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। जिसमें उनसे शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता लेने को कहा गया है। लेकिन मदरसों के संचालकों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद इन मदरसों के संचालकों की सोच यह रही है कि अब तक जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। समाज कल्याण मंत्री ने इन सभी मदरसों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वह शिक्षा विभाग से मान्यता ले लें अन्यथा उनके खिलाफ किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई करने में उन्हें कोई झिझक नहीं होगी।
दरअसल राज्य में गैरकानूनी तरीके से चल रहे इन अवैध मदरसों की हकीकत इनके सर्वे कराए जाने के समय सामने आ गई है। राज्य में कुल 300 से अधिक मदरसों में से आधे से अधिक मदरसे ऐसे हैं जो तय मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, इनके पास मदरसे के लिए जरूरी संसाधनों की कमी तो है ही साथ ही अनेक ऐसे मदरसे हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे कर खोले गए हैं। कई मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल उठाए गए हैं। समाज कल्याण मंत्री का साफ कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त और अवैध जमीन कब्जा कर चलाए जा रहे मदरसों को बंद कराया जाएगा।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार द्वारा भी राज्य के मदरसों का सर्वे कराया गया है। इस बाबत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब द्वारा भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे हटाने और मदरसों में सीबीएसई का सिलेबस लागू किए जाने की बात कही गई थी। उनका कहना था कि सभी मदरसों में अब सुबह पहली शिफ्ट में दीन की शिक्षा के बाद दूसरी शिफ्ट में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा दी जाएगी।