July 15, 2026देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि उधमसिंह नगर के पराग फार्म में एविएशन एकेडमी स्थापित की जाए।आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश को हेलिपोर्ट्स एवं हेलीपैड से सैचुरेट करने की आवश्यकता है। ये हमारे जैसे प्रदेश के लिए लाइफलाइन साबित होंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। मुख्य सचिव ने पौड़ी जनपद को भी नियमित हवाई सेवा से जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लैंसडाउन उत्तराखण्ड के मुख्य हिल स्टेशनों में से एक है। लैंसडाउन को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की सम्भावनाएं तलाशी जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अपना पायलट ट्रेनिंग स्कूल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर के पराग फार्म में एविएशन एकेडमी स्थापित की जाए। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यकत प्रक्रियाएं शुरू किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम के लिए एयर ट्रेफिक कंट्रोल शीघ्र स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ज्ञातव्य हो कि एयर ट्रेफिक कंट्रोल स्थापित करने में सिविल वर्क राज्य सरकार एवं मैन पॉवर और तकनीकी सहायता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेशभर में एयर ट्रेफिक कंट्रोल मैकेनिज्म स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि हवाई यात्राएं सुरक्षित हो सकें। उन्होंने युकाडा को प्रदेशभर में एटीसी सैचुरेशन का लक्ष्य देते हुए इस सम्बन्ध में एयरपोर्ट अथॉरिटी से लगातार सम्पर्क किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) एवं पीटीजेड कैमरा स्थापित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत मौसम विभाग से अनुरोध कर इस दिशा में लगातार फॉलाअप किया जाए। मुख्य सचिव ने दूर—दराज और कम सेवा वाले इलाकों में मजबूत हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने प्रदेशभर में हेलीपोटर््स एवं हेलीपैड्स से सैचुरेट किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने गुंजी और आदि कैलाश में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए एयर स्ट्रिप या हेलीपोर्ट स्थापित किए जाने पर की दिशा में कार्य किए जाने की बात भी कही। मुख्य सचिव ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण चल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे कुमांऊ क्षेत्र के लिए पूरी कनेक्टिविटी का प्लान कर लिया जाए। भारत सरकारने उड़ान—2 योजना लाँच कर दी है। उन्होंने सभी जनपदों के लिए नए रूट्स पोज किए जाने की बात कही। इस अवसर पर सचिव विनय शंकर पाण्डेय एवं सीईओ युकाडा प्रतीक जैन सहित उपस्थित थे।
July 15, 2026नैनीताल। भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। जिस युवती ने सबसे पहले नरेश पांडे के खिलाफ दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था अब वही युवती खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई है। एक अन्य युवती की शिकायत के आधार पर मल्लीताल पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता के खिलाफ पाक्सो एक्ट, मानव तस्करी, जबरन दुष्कर्म कराने का प्रयास तथा मारपीट व जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में नया मोड़ तब आया, जब एक अन्य युवती ने कोतवाली मल्लीताल में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पहली शिकायतकर्ता युवती उसे बहला फुसलाकर काठगोदाम स्थित एक होटल में ले गई थी। वहां पहले से मौजूद नरेश पांडे के सामने उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकियां दी गईं।शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष 11 माह थी जिसके चलते मामला पाक्सो एक्ट के दायरे में भी आया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए मल्लीताल पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता युवती के खिलाफ पाक्सो एक्ट, मानव तस्करी तथा अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार सुबह पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
July 15, 2026देहरादून। पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली प्रेम नगर पर कुमारी संतोषी जोशी निवासी ठाकुरपुर प्रेम नगर ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया की केहरी गांव फ्लाईओवर के नीचे से अपने घर की ओर जाते समय पीछे से आये अज्ञात स्कूटी सवार व्यक्ति उसके हाथ से मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत उसके ख्ुालासे तथा गिरफ्तारी हेतु एसएसपी के निर्देशों पर कोतवाली प्रेम नगर पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आस पास आने जाने वाले मार्गाे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजो का अवलोकन करते हुए घटना में शामिल आरोपी के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान झाझरा पुलिस चौकी के सामने से घटना में शामिल 02 लोगों फरमान पुत्र इकरार निवासी लालपुल, पटेल नगर मूल पता बिजनौर, उत्तर प्रदेश तथा सुहेल पुत्र मुरसलीन निवासी ब्रह्मपुरी, पटेल नगर को घटना में छीने गये मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वे दोनों नशे के आदी है तथा अपनी नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके द्वारा मोबाइल स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
July 15, 2026चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने या सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी हरकतें जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।करूर में एक रैली को संबोधित करते हुए, विजय ने लोगों से अपील की कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो वे देने से इनकार कर दें। लोगों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उनके साथ हैं और उनसे कहा कि जब कोई रिश्वत मांगे तो वे मज़बूती से नहीं कहें।उन्होंने रैली में कहा, जब कोई आपसे रिश्वत मांगे, तो उन्हें सीधे कह दें कि आप नहीं देंगे। मैं आपके साथ रहूंगा। उसके बाद भी अगर कोई आप पर दबाव डाले, तो उनसे कहें, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा विजय इस राज्य पर राज कर रहा है। उन्हें बहुत मज़बूती से कहें। उनकी इस बात पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं और उनका उत्साह बढ़ाया।उन्होंने आगे कहा, जब आप मेरे साथ हैं, तो भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने या सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें जारी नहीं रख पाएगा।डीएमके के सीनियर नेता टी.के.एस. इलांगोवन ने विजय सरकार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। पिछली डीएमके सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए, मंत्री ने टीवीके के अंदरूनी मतभेदों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि विजय की पार्टी के एक वकील ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक सीनियर नेता और जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी के वकीलों की नियुक्ति के लिए 1 लाख से 20 लाख तक की रिश्वत ली। इलांगोवन ने कहा, ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं; उनकी ही पार्टी के एक वकील कोर्ट गए थे। अगर आप इस बारे में विजय से पूछें, तो शायद उनके पास इसका जवाब हो।
July 15, 2026चमोली/देहरादून। बदरीनाथ धाम में दान—चढ़ावे में हेराफेरी का मामला अब केवल एक कर्मचारी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है। शासन की ओर से गठित उच्चस्तरीय जांच समिति ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए 14 जुलाई को बदरीनाथ धाम में डेरा डाल दिया है। आईएएस अधिकारी एवं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के नेतृत्व में समिति दान—चढ़ावे की गणना प्रक्रिया, अभिलेखों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर, एसआईटी की जांच में नए नाम सामने आने के बाद मंदिर समिति के भीतर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद बदरी—केदार मंदिर समिति ने खजांची संदेश मेहता को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मंदिर समिति के तीन अन्य कर्मचारियों और एक श्रद्धालु की भूमिका भी जांच के घेरे में है।सूत्रों के मुताबिक, तीनों कर्मचारियों को नोटिस दिए जाने की तैयारी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले श्रद्धालु से पूछताछ की जाएगी। आईएएस आनंद स्वरूप के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने बदरीनाथ पहुंचकर एसआईटी और मंदिर समिति के अधिकारियों से अब तक की जांच का विस्तृत ब्यौरा लिया। समिति ने उस स्थान का भी निरीक्षण किया, जहां दानपात्रों से निकले चढ़ावे की गणना की जाती है। गणना की पूरी प्रक्रिया को समझने के साथ—साथ कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। समिति ने दान—चढ़ावे की गणना से जुड़े सभी अभिलेख, रजिस्टर और दस्तावेज एसडीएम ज्योतिर्मठ के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान चांदी से संबंधित रिकॉर्ड में ओवरराइटिंग मिलने की जानकारी भी सामने आई है, जिसे जांच समिति ने गंभीरता से लिया है। माना जा रहा है कि रिकॉर्ड में की गई किसी भी तरह की काट—छांट या बदलाव की फोरेंसिक और प्रशासनिक स्तर पर भी पड़ताल कराई जा सकती है। फिलहाल, जांच का केंद्र 25 जून से 2 जुलाई के बीच हुई दान—चढ़ावे की गणना है। इस अवधि के सीसीटीवी फुटेज और अभिलेखों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 25 जून को गणना के दौरान एक श्रद्धालु के अपनी जेब में कुछ सामग्री रखने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। उसकी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वह विष्णुप्रयाग परियोजना से जुड़ा हुआ है और पूर्व में भी गणना प्रक्रिया में शामिल होता रहा है। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि बदरीनाथ मंदिर परिसर में कुल 26 दानपात्र स्थापित हैं। इनमें मंदिर के भीतर दो, परिसर में तीन तथा सिंहद्वार सहित अन्य स्थानों पर 21 दानपात्र लगे हुए हैं। इन सभी दानपात्रों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक साथ खोला जाता है और मंदिर अधिकारी तथा सहायक मंदिर अधिकारी की मौजूदगी में दान—चढ़ावे की गणना की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले लगे नये सीसीटीवी कैमरों में चोरी की यह घटना रिकार्ड हुई है। पुराने कैमरों में स्टोरेज की सीमा दो हफ्ते तक ही थी। नये कैमरे करीब 32 जगह लगाए गए हैं।शासन की उच्चस्तरीय समिति और एसआईटी की समानांतर जांच से स्पष्ट है कि सरकार इस मामले को केवल विभागीय अनियमितता के रूप में नहीं, बल्कि आस्था और पारदर्शिता से जुड़े गंभीर प्रकरण के रूप में देख रही है।जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हेराफेरी की घटनाएं व्यक्तिगत स्तर तक सीमित थीं या इसके पीछे कोई संगठित तंत्र काम कर रहा था। आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारी एवं कर्मचारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। कमिश्नर आनन्द स्वरूप, एमडी जीएमवीएन संदीप तिवारी व वित्त सेवा के जगत सिंह चौहान की उच्च स्तरीय जांच टीम विशेष दर्शनों में पर्ची काटे जाने समेत कई अन्य बिंदुओं पर फोकस करेगी तो कुछ और गड़बड़ी सामने आएगी। पर्ची काटने का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है।इधर, देहरादून में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत दिवेद्वी व गणेश गोदियाल के बीच चढ़ावा चोरी और प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति को लेकर वाकयुद्ध जारी है। विपक्षी दलों ने बीकेटीसी अध्यक्ष से इस्तीफे की भी मांग की है।
July 15, 2026उत्तराखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे मतदाता सूची को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने का अभियान बता रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इसके बहाने कुछ वर्गों के मतदाताओं को सूची से बाहर करने की आशंका पैदा की जा रही है। अब जब 19 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की बात सामने आई है, तो यह चिंता और बढ़ गई है कि कहीं तकनीकी त्रुटियों के नाम पर पात्र नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। यदि नोटिस का प्रारूप स्पष्ट नहीं हुआ, जवाब देने की प्रक्रिया सरल नहीं रखी गई और दस्तावेजों की सूची अत्यधिक जटिल हुई, तो इसका सीधा असर मताधिकार पर पड़ सकता है। उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में मतदाता सूची का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां लगातार पलायन, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में आवाजाही, सैनिक परिवारों की विशेष परिस्थितियां और तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र मतदाता सूची को जटिल बनाते हैं। ऐसे में पुनरीक्षण आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी सरल और पारदर्शी होनी चाहिए कि किसी पात्र नागरिक का नाम केवल तकनीकी कारणों से न कटे। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को पहचान, निवास, आयु और पात्रता से जुड़े वैध दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर लोकतंत्र टिका है। इसलिए आयोग की हर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिस पर किसी भी दल या मतदाता को संदेह न हो। यदि किसी नागरिक का नाम हटाया जाता है तो उसके पीछे स्पष्ट कारण हो, समय पर सूचना मिले और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी मिले। लोकतंत्र में मताधिकार केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति है। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस देने जैसी बड़ी कार्रवाई तभी विश्वसनीय मानी जाएगी, जब उसमें पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय संवेदनशीलता तीनों मौजूद हों। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। यदि किसी प्रक्रिया में वास्तविक खामी है तो उसे तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने लाया जाए। लेकिन यदि बिना पर्याप्त आधार के हर प्रशासनिक कदम को राजनीतिक साजिश बताया जाएगा, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होगा। दूसरी ओर, सरकार और प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी प्रक्रिया किसी भी प्रकार के पक्षपात के आरोप से परे दिखाई दे। नोटिस, जवाब और दस्तावेजों की पूरी व्यवस्था इतनी स्पष्ट हो कि आम मतदाता को यह न लगे कि उसके अधिकार पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे समय में मतदाता सूची का हर संशोधन राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग, प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर होना लोकतंत्र की हार होगी, वहीं किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में बने रहना चुनावी शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाएगा। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया यदि सही ढंग से नहीं संभाली गई, तो यह शुद्धिकरण अभियान भरोसे के संकट में बदल सकता है। लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूची की शु(ता से ही नहीं, बल्कि उस शु(ता पर जनता के विश्वास से भी तय होती है। एसआईआर की सफलता इसी कसौटी पर परखी जाएगी कि हर पात्र मतदाता निश्चिंत होकर कह सके मेरा वोट सुरक्षित है, मेरा अधिकार सुरक्षित है।