- कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी
- धर्मस्व व तीर्थाटन विकास परिषद को मंजूरी
- गौशाला निर्माण का फैसला डीएम ले सकेंगे
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में एमएसएमई विभाग की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मर्ज करने तथा मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत 2000 महिलाओं को लाभार्थी बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
आज हुई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगोली ने पत्रकारों को जानकारी दी कि बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग के आर्थिक घाटे को कम करने के लिए मैकेंजी कंपनी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसे सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा पैसों को ऐसे वैक्स में रखने का फैसला भी लिया गया है जहां इसका ज्यादा लाभ हो सके। पहाड़ पर उघोगो को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म के लिए पहाड़ पर 40 फीसदी व मैदान में 50 फीसदी सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है गोवंश के संरक्षण के लिए आज की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए व्यवस्था की गई है कि गौशाला निर्माण के लिए अब जिलाधिकारी फैसला ले सकेंगे। राज्य में 16 हजार पशु सड़कों पर रहते हैं। पशुपालन विभाग इसके लिए प्राइवेट एनजीओ को 60 फीसदी सब्सिडी देगा।
सीएम एकल स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी के तहत सभी जिलों के लिए 30 करोड़ के बजट से 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत महिलाओं को 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी तथा 25 फीसदी महिलाएं अपने पास से खर्च करेगी। एक अन्य फैसले के तहत नरेंद्र नगर तपोवन कुंजापुरी योजना के लिए रोपवे टेक्निकल पार्टनर रखे जाएंगे। उधर स्वजल कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक निरंतर रखे जाने का फैसला भी लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में आज नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसे लेकर फैसला लिया गया है कि अब भर्तियोंं के विज्ञापन की तिथि ही अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग के मद ग्रीन सेंस लेने का फैसला प्रवेश उपकर में बढ़ोतरी को लेकर जल्द लागू किया जाएगा। बैठक में आज धर्मस्व और तीर्थंकर विकास परिषद को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
