देहरादून। प्रदेश के सदर काजी मौलाना मुहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि वनभूलपूरा इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे 50 हजार की आबादी बेघर हो जायेगी।
आज यहां जामा मस्जिद में मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा आयोजित पे्रस वार्ता को सम्बोधित करते हुए उत्तराखण्ड प्रदेश के सदर काजी मुहम्मद अहमद कासमी ने हल्द्वानी के बनभूलपूरा इलाके के ध्वस्तीकरण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार बनभूलपूरा के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है यह चिन्ता का विषय है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह इस कार्यवाही को रोकने के लिए दखल दे क्योंकि लभगभ 4500 घरों के ध्वस्तीकरण से लगभग 50 हजार की आबादी प्रभावित होगी एवं प्रभावित होने वाले लोगों में सभी धर्मो के लोग हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में तथा जब बोर्ड के एग्जाम सर पर हैं इस प्रकार की कार्यवाही अनुचित व अमानीय है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस कार्यवाही को रोकने के लिए पिटिशन दायर की गयी है जिस पर आज सुनवायी है। उन्होंने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय का निर्णय संकटग्रस्त लोगों के विरूद्ध आता है तो राज्य सरकार को इन परिवारों के पुर्नवास हेतु जगह व धनआवंटन किया जाना चाहिए। जिसके लिए शीघ्र ही मुस्लिम सेवा संगठन मुख्यमंत्री से मिलेगा।