उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो काम विगत कई वर्षो से जारी है वह आगे कितने वर्ष और चलेगें इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। केंद्र सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को लेकर जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी गति तो अत्यंत धीमी ही है, साथ ही इन कार्यों के अनियोजित तरीके से किए जाने से योजनागत व्यय और समय भी बढ़ता ही जा रहा है। काम की गुणवत्ता को लेकर जो सवाल आम जनता द्वारा उठाये जा रहे है वह तो है ही साथ ही खुद भाजपा के मंत्री व नेता भी इस पर कई बार सवाल उठा चुके है। इस परियोजना के लिए होने वाले कामों से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका है। बीते दिनों पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया था कि जब बार—बार सीईओ बदले जाएंगे तो काम कैसे होगा। राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के चलते होने वाल काम संतोषजनक न होने के कारण कई कार्यदाई संस्थाओं से काम छीन कर दूसरे विभागों या संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। लेकिन नतीजा अभी भी वहीं है। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में दून स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में 100 में से 99 स्थान पर था बीच में काम में कुछ तेजी आई तो 2020 में उसकी रैकिंग में सुधार के साथ आठवें स्थान पर आ गई लेकिन अब फिर 48वें स्थान पर पहुंच गई है। राज्य सरकार के सामने अब यह चुनौती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्मार्ट सिटी के सभी कामों को कैसे पूरा किया जाए। शहर में स्मार्ट पोल लगाने का काम अभी सिर्फ 50 फीसदी ही पूरा हुआ है। जिसे जून 2023 तक पूरा करने की बात कही जा रही है। स्मार्ट रोड की तो बात ही क्या कहें सड़काें पर जगह—जगह रोड में गढ़ढे होना आम बात है जिन पर पीडब्ल्यूडी लीपापोथी कर उन्हे चलने योग्य बना रहा है। कई स्थानों पर तो पाइप लाइने ही टूटी हुई है जिनसे पानी बहकर गढ़ढों की शोभा बढ़ा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मल्टी यूटिलिटी डक्ट, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम 31 मार्च तक पूरे करने हैं लेकिन यह सभी काम समय से पूरे होंगे ऐसी संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पूरे दून की सड़कों को इस योजना के तहत किए जाने वाले कामों के लिए पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कब यह काम पूरे होंगे और कब इस शहर की हालत सुधरेगी यह एक बड़ा सवाल है।