• 11, 100 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी
• संविदा व अस्थाई महिला कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य आंदोलनकारी क्ष्ौतिज आरक्षण बिल सहित 20 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। इसी मानसून सत्र में यह बिल विधानसभा में लाया जाएगा जो 2004 से लागू होगा।
आज का दिन राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राज्य आंदोलनकारी जो 10 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण की मांग को लेकर कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे आज धामी सरकार ने इसे मंजूरी देकर बड़ा काम कर दिया है। विधायक को पारित कराकर कानून बना पाने में सरकार सफल रहती है तो यह उसके एक और बड़े फैसले में शुमार हो जाएगा। सरकार द्वारा इस सत्र में लाये जाने वाले अनुपूरक बजट को भी अपनी मंजूरी दे दी गई है। 11, 100 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी गई है जिसे 6 सितंबर को सत्र में लाया जाएगा। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि बीते एक दशक से राज्य आंदोलनकारियों द्वारा 10 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां नहीं मिल पा रही थी। सरकार द्वारा पूर्व समय में क्ष्ौतिज आरक्षण बिल को पारित कर इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था जिसे राज्यपाल ने अपनी असहमति जताते हुए वापस भेज दिया था। वहीं राज्य आंदोलनकारी जब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट द्वारा भी इस पर रोक लगा दी गई थी। राज्य आंदोलनकारी को 10 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण का यह विधेयक कानून बना तो राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।