• कैबिनेट की बैठक में हुए 6 फैसले
• पुत्र के 18 वर्ष का होने पर भी मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में खनन नीति से जुड़े अहम फैसले के साथ 6 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी गई है।
सचिवालय में हुई आज कैबिनेट की बैठक में जियोथर्मल नीति को सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी वहीं राज्य के पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नदियों और नालों—खालो पर बनने वाले पुलों की वहनीय क्षमता इतनी कम है कि अधिकांश पुलों पर एक तरफ से ही वाहनों की आवाजाही संभव होती है जिसके कारण एक तरफ के ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा आज जीएसटी विभाग के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पदों की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति दे दी गई तथा सतर्कता विभाग के ढांचे में भी 20 नये पद सृजित करने पर मोहर लगा दी गई। राज्य में नये खनिजों के खनन के लिए जिला और प्रदेश स्तर पर खनन न्यास बनाने पर सहमति जताई गई। आज की कैबिनेट में 6 अहम फैसले लिए गए जिसमें एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला यह भी शामिल है जिसके अनुसार राज्य के लोगों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को पुत्र की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बंद करने के फैसले को भी समाप्त कर दिया गया है पुत्र के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर भी अब वृद्धावस्था पेंशन को जारी रखा जाएगा। इस फैसले पर आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।