July 23, 2026पीएम मोदी ने फेंका फास्ट ट्रैक का पासा, पर क्या रुक पाएगी धांधली फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, लेकिन विपक्ष को अब भी दिखता है झोल पीएम के पेपर लीक पर बड़े ऐलान के बाद सीएजेपी का पहला रिएक्शन दोषियों को सजा मिले, लेकिन युवाओं का भरोसा भी लौटाना है जरूरी नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और युवाओं के बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान को सरकार की ओर से युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।हालांकि, प्रधानमंत्री के इस ऐलान के कुछ ही समय बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। संगठन ने कहा कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। असली चुनौती परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और दोषियों तक कार्रवाई पहुंचाने की है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं। लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन अधिकांश मामलों में कार्रवाई लंबी खिंचती रही। ऐसे में यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट वास्तव में समयब( सुनवाई कर दोषियों को सजा दिलाते हैं तो इसका स्वागत किया जाएगा।संगठन का कहना है कि युवा अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि परिणाम चाहते हैं। यदि परीक्षा माफिया और उनके राजनीतिक संरक्षण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तो नई व्यवस्था भी केवल कागजों तक सीमित रह सकती है। अपने बयान में कहा कि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, बल्कि इससे युवाओं का पूरे भर्ती तंत्र पर भरोसा कमजोर होता है। संगठन के अनुसार लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं, आर्थिक और मानसिक दबाव झेलते हैं, लेकिन एक पेपर लीक पूरे परिश्रम पर पानी फेर देता है। ऐसे में दोषियों को शीघ्र सजा के साथ-साथ प्रभावित अभ्यर्थियों को समयबद्ध न्याय भी मिलना चाहिए।सीजेपी ने सरकार से मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली में भी व्यापक सुधार किए जाएं। संगठन ने सुझाव दिया कि परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो। डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाई जाए। पेपर तैयार करने से लेकर वितरण तक हर चरण की निगरानी हो। परीक्षा माफिया और उनके नेटवर्क की राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो। भर्ती परीक्षाओं का निश्चित कैलेंडर बनाया जाए ताकि युवाओं का समय बर्बाद न हो।प्रधानमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय आया है जब देशभर में पेपर लीक का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में है। विपक्ष लगातार सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार अब सख्त कानूनी कार्रवाई का संदेश देने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर सीजेपी इस मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था नहीं बल्कि युवा अधिकार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के सवाल के रूप में पेश कर रही है। संगठन का मानना है कि यदि सरकार इस बार ठोस कार्रवाई करती है तो युवाओं का विश्वास दोबारा बनाया जा सकता है।प्रधानमंत्री के ऐलान और सीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक का मुद्दा अभी राजनीतिक विमर्श से बाहर नहीं होने वाला। संसद से लेकर सड़कों तक इस पर बहस जारी रहने की संभावना है। सरकार अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती है, जबकि विपक्ष और छात्र संगठन इस बात पर नजर रखेंगे कि घोषणा जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और क्या वास्तव में दोषियों को समयबद्ध सजा मिलती है।पेपर लीक अब केवल कानून और व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, सरकार की विश्वसनीयता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्षता और तेजी से काम करती हैं, अभियोजन कितना प्रभावी होता है और अदालतों में मामलों का निस्तारण वास्तव में समयबद्ध हो पाता है या नहीं। युवाओं की नजर अब घोषणा पर नहीं, बल्कि उसके परिणाम पर टिकी है।
July 23, 2026देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पीएम राहत योजना का शत—प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को त्वरित एवं प्रभावी ट्रॉमा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को जारी किए गए आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने समन्वित, प्रभावी एवं समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित किए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी आपातकालीन हेल्पलाईन सेवाओं को एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाईन 112 से तकनीकी एवं परिचालानात्मक रूप से जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इसका आमजन तक प्रचार—प्रसार किए जाने की बात भी कही। कहा कि सभी आपातकालीन हेल्पलाईनों का एकीकरण हो जाने के बाद हेल्पलाइन 112 पर पुलिस, फायर एवं मेडिकल सुविधा जैसी आपातकालीन सेवाएं तत्काल मिल सकेंगी। उन्होंने इसके लिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप वाला ऑटोमैटिक मैकेनिल्म तैयार किया जाने की बात भी कही, ताकि मेडिकल हेल्प, फायर या पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल करने वाले व्यक्ति को वांछित सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण तंत्र के लिए राज्य स्तर पर डीजी हेल्थ को नोडल आधिकारी एवं जनपद स्तर पर सीएमओ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए मासिक बैठकें आयोजित की जाएं एवं बैठकों का कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने सभी सार्वजनिक एवं निजी एम्बुलेंसों में एआईएस—125 मानकों का अनुपालन एवं जीपीएस/वीएलटीडी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसकी प्रभावी निगरानी के लिए हेल्पलाईन 112 से रियल टाईम इंटीग्रेशन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रॉमा रजिस्ट्री के लिए नोडल विभाग परिवहन विभाग होगा। उन्होंने परिवहन विभाग को राज्य स्तरीय ट्रॉमा रजिस्ट्री स्थापित करते हुए सभी चिकित्सा संस्थानों को इससे इंटीग्रेट किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इसे राष्ट्रीय ट्रॉमा रजिस्ट्री से भी जोड़ा जाए। उन्होंने पीएम राहत योजना का शत—प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, रोहित मीणा, श्रीमती तृप्ति भटृ एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
July 23, 2026देहरादून। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार नर्सिग एकता मंच ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया जिनको पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया जिसके बाद वह वहीं पर धरने पर बैठ गये। जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।आज यहां बेरोजगार नर्सिग एकता मंच के बैनर तले बेरोजगा नर्से परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। परेड ग्राउंड से राजपुर रोड, दिलाराम चौक होते हुए वह जैसे ही हाथीबडकला चौकी के पास पहुंचे पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको वहीं रोक दिया। जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गयी। उनका कहना था कि सरकार को वर्षवार भर्ती करनी चाहिए। 12 साल बाद पेपर निकाली है। यहां पर भर्ती सिनियरटी के आधार पर होनी चाहिए। वह 12 साल तक इंतजार करते रहे और अब उनको इससे बाहर किया जा रहा है। उनका कहना था कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाव, बेटी पढाओं का नारा दे रही है और दूसरी तरफ महिलाओ ंपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। जहां एक ओर शिक्षित नर्सिग अधिकारी धरने पर बैठी है और सरकार सत्ता के अहंकार में डुबी हुई है। सरकार को पोर्टल को रद्द करना चाहिए। उनका कहना था कि भाजपा राज में युवाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले कई महीनों से वर्षवार भर्ती की मांग रहे बेरोजगार नर्सिग युवाओं को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार का दायित्व है कि वह युवाओं की बात सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें और संवाद का रास्ता अपनाएं। धरने के पश्चात पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनको वापस धरना स्थल पर छोड दिया।
July 23, 2026देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार श्रमिक कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रमिक और श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ योजना के अन्तर्गत 02 मेडिकल मोबाइल वैन का भी फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार श्रमिक कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज शुरु की जा रही कल्याणकारी योजनाएं भी श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि “मुख्यमंत्री पोषण योजना” के माध्यम से जहां श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं ष्मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजनाष् के माध्यम से श्रमिक भाई —बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए शुरु की जा रही, मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना, के अंतर्गत पात्र छात्र—छात्राओं को योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत हर साल 210 बच्चों को आवासीय सुविधायुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए’’श्रमेव जयते’’ का मंत्र दिया था। इसी क्रम में राज्य सरकार भी ट्टसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को केवल श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति मानती है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि जो हाथ प्रदेश के विकास का निर्माण करते हैं, उनका और उनके परिवार का जीवन भी सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध होना चाहिए। इसी सोच के तहत एक ओर राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। वहीं महिला श्रमिकों एवं श्रमिक परिवारों को मातृत्व के दौरान बेहतर देखभाल और पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आग्रह करते हुए कहा कि सभी पात्र श्रमिक उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण समय—समय पर नवीनीकृत कराते रहें, जिससे सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इससे पहले बोर्ड के सचिव पीसी दुम्का ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष श्रीमती गीता रावत, उपाध्यक्ष श्रीमती मोहनी पोखरिया, अध्यक्ष मीडिया सलाहकार समिति प्रो. गोविन्द सिंह,सचिव श्रीधर बाबू अघांकी, श्रमायुक्त पी. सी. दुम्का उपस्थित हुए।
July 23, 2026हरिद्वार। फायर स्टेशन सिडकुल के फायर स्टेशन ऑफिसर अनिल कुमार त्यागी को पदोन्नत कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनाया गया है।इस अवसर पर आयोजित समारोह में एसएसपी नवनीत सिंह ने अनिल कुमार त्यागी के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें अलंकृत किया और उनकी इस पदोन्नति पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ—साथ पदोन्नत अधिकारी के परिजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों में एमपी त्यागी, श्रीमती संतोष त्यागी, श्रीमती मधु त्यागी, श्रीमती कल्पना त्यागी, नूपुर त्यागी, हिमांशु त्यागी, विशाल त्यागी और वैभव त्यागी ने अपनी गरिमामयी मौजूदगी दर्ज कराई। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं परिजनों ने अनिल कुमार त्यागी को पदोन्नति पर मंगलकामनाएं दीं और अपनी शुभकामनाएं व्यत्तQ कीं। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं परिजनों ने अनिल कुमार त्यागी को फूल—मालाएं पहनाकर व मिठाई खिलाकर पदोन्नति की मंगलकामनाएं एवं शुभकामनाएं दीं।
July 23, 2026उत्तरकाशी। मनेरी थाना क्षेत्र के एक राजकीय विघालय में एनसीसी प्रशिक्षण के दौरान एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने विघालय के एक शिक्षक और एनसीसी अधिकारी के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीते रोज विघालय परिसर में एनसीसी प्रशिक्षण चल रहा था। आरोप है कि इसी दौरान विघालय के एक शिक्षक ने छात्रा से कहा कि एनसीसी अधिकारी उसे बुला रहे हैं। छात्रा जब एनसीसी कक्ष में पहुंची तो वहां मौजूद शिक्षक और एनसीसी अधिकारी ने उसके साथ कथित रूप से आपत्तिजनक हरकतें कीं और छेड़छाड़ की घटना को अजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा किसी तरह वहां से निकलकर अपनी कक्षा में पहुंची। घटना से घबराई छात्रा रोने लगी और उसने अपनी महिला शिक्षिका को पूरी बात बताई। बाद में उसने अपने परिजनों को भी घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय लोग विघालय पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने दोनों आरोपियों का विरोध किया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम विघालय पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। इसके बाद छात्रा के पिता ने मनेरी थाने में शिक्षक और एनसीसी अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
