100 प्रतिशत टैरिफ की तलवार हटना भारत की जीत नहीं, एक बड़े आर्थिक संकट का फिलहाल टलना है। ट्रंप की धमकी और फिर राहत देने की राजनीति बताती है कि अमेरिका व्यापार को साझेदारी नहीं, दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत को इस खेल में राहत का जश्न मनाने के बजाय अपनी आर्थिक ताकत का हिसाब देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि वह धमकी को बातचीत की पहली शर्त और दबाव को कूटनीति का सबसे प्रभावी औजार मानते हैं। पहले 100 प्रतिशत टैरिफ का डर दिखाना और फिर उस खतरे के टलने को राहत की तरह पेश करना उसी रणनीति का हिस्सा है। सवाल यह नहीं कि ट्रंप ने फिलहाल कितना शुल्क लगाने से परहेज किया, सवाल यह है कि दुनिया के व्यापार को अनिश्चितता के इस बंधक खेल से कब मुक्ति मिलेगी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई जुआ नहीं है, जिसमें एक खिलाड़ी हर दांव पर नियम बदल दे और बाकी देश नुकसान से बचने की जुगत लगाते रहें। उद्योगपति कारखाने लगाने, निर्यातक बाजार तलाशने और सरकारें रोजगार पैदा करने के लिए वर्षों की योजना बनाती हैं। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति की एक घोषणा से शुल्क का गणित बदलने लगे, तो कारोबारी भरोसा कमजोर होता है। निवेश ठिठकता है, उत्पादन की लागत बढ़ने का खतरा पैदा होता है और बाजारों में अस्थिरता फैलती है। यह केवल व्यापार का संकट नहीं, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का संकट है। भारत के लिए इस खतरे को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन और दूसरे क्षेत्रों के कारोबारियों के सामने भारी शुल्क की आशंका वास्तविक चुनौती बन सकती है। इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर नहीं पड़ेगा। छोटे निर्यातकों, श्रमिकों और रोजगार की संभावनाओं पर भी दबाव आ सकता है। ऐसे में टैरिफ का खतरा टलने से राहत मिलना स्वाभाविक है, लेकिन राहत और सफलता के बीच का अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है। यही वह बिंदु है, जहां भारत की व्यापार नीति की असली परीक्षा होती है। क्या हम हर बार अमेरिकी चेतावनी के बाद राहत मिलने का इंतजार करेंगे, या अपनी ऐसी आर्थिक क्षमता विकसित करेंगे कि किसी एक बाजार की नाराजगी हमारी विकास यात्रा को बंधक न बना सके? यदि भारतीय निर्यात की संभावनाएं किसी एक बड़े बाजार पर अत्यधिक निर्भर रहेंगी, तो दबाव की राजनीति के लिए रास्ता खुला रहेगा। सरकार को अमेरिका के साथ बातचीत में अपने हितों पर दृढ़ रहना होगा। समझौता जरूरी है, लेकिन समझौते के नाम पर एकतरफा दबाव स्वीकार करना नहीं। बाजार तक पहुंच, शुल्क की शर्तें, भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार के हित किसी भी व्यापार समझौते की कसौटी होने चाहिए। केवल इस आधार पर किसी समझौते को सफल नहीं कहा जा सकता कि तत्काल कोई बड़ी धमकी टल गई। ट्रंप को भी समझना होगा कि टैरिफ की मार हमेशा दूसरे देश पर ही नहीं पड़ती। आयात महंगा होने से अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदारों को लगातार डराने की नीति उन्हें वैकल्पिक बाजार खोजने और नई आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। जिस अमेरिकी बाजार की ताकत के दम पर ट्रंप दबाव बनाना चाहते हैं, उसी बाजार पर निर्भरता घटाने के प्रयास भी उनकी नीतियों का परिणाम बन सकते हैं। भारत के पास भी विकल्पों की कमी नहीं होनी चाहिए। यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य उभरते बाजारों में निर्यात के नए अवसर तलाशने होंगे। घरेलू विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा, छोटे निर्यातकों को नीतिगत सहारा देना होगा और व्यापारिक जोखिमों के मुकाबले अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला बनाना होगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से दूरी बनाना नहीं, बल्कि दुनिया के साथ बराबरी की शर्तों पर कारोबार करने की क्षमता हासिल करना है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी दूसरे देश की राजनीतिक मर्जी पर टिकी आर्थिक राहत कभी स्थायी सुरक्षा नहीं दे सकती। आज 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी टली है, कल कोई दूसरी शर्त सामने आ सकती है। यदि हर बार भारतीय कारोबार को किसी नई घोषणा के हिसाब से अपनी रणनीति बदलनी पड़े, तो इसे स्थिर व्यापारिक संबंध नहीं कहा जा सकता।टैरिफ का तूफान फिलहाल थमा है, लेकिन ट्रंप की दबाव की राजनीति खत्म नहीं हुई। भारत के लिए असली चुनौती इस बार बच निकलने की नहीं, अगली बार दबाव में आने की नौबत ही कम करने की है। राहत का जश्न क्षणिक हो सकता है। आर्थिक ताकत का निर्माण ही स्थायी जवाब है।