April 4, 2026मौसम विभाग ने गरज-चमक संग आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई कई जनपदों में ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने का भी अंदेशा जताया विभागीय अधिकारियों को जारी किए गए है हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश आम जनमानस से मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने के लिए कहा देहरादून। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। जनपदों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जनपदों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।मौसम विभाग द्वारा जारी एलर्ट के दृदृष्टिगत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून द्वारा संबंधित जनपदों को सावधानी बरतने के लिए पत्र जारी किया गया है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियों को प्रतिकूल मौसम के दौरान प्रतिबंधित/नियंत्रित रखा जाए।इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में आवागमन को नियंत्रित करते हुए प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बनाए रखी जाए और किसी भी आपदा/दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थानीय कार्रवाईई के साथ सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रबंधन की आईआरएस प्रणाली के अंतर्गत नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहें और सभी संबंधित विभाग सक्रिय रूप से फील्ड में कार्यरत रहें।इसके साथ ही मोटर मार्ग बाधित होने की स्थिति में तत्काल बहाली सुनिश्चित करने, राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों की क्षेत्र में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने और सभी चैकियों/थानों में आपदा प्रबंधन संबंधी उपकरण एवं वायरलेस प्रणाली के साथ हाई अलर्ट बनाए रखने को कहा गया है। इस अवधि में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के मोबाइल/फोन स्विच आफ न रहने, अधिकारियों द्वारा आवश्यक उपकरण जैसे बरसाती, छाता, टार्च, हेलमेट आदि अपने स्तर पर उपलब्ध रखने और संभावित स्थिति में लोगों के फंसने पर खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।पत्र में यह भी अपेक्षा की गई है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक सावधानी बरती जाए, असामान्य मौसम एवं भारी वर्षा की चेतावनी के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन को नियंत्रित किया जाए। इसके साथ ही नगर व कस्बाई क्षेत्रों में नालियों एवं कल्वर्ट के अवरोधों को हटाकर जल निकासी व्यवस्था सुचारू रखी जाए। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने आम जनमानस से मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
April 4, 2026धामी सरकार ने कई पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया तोहफा 14 वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेदारी, आदेश जारी कुलदीप सुटोला राज्य स्तरीय खेल परिषद में अध्यक्ष बने ध्रुव रौतेला को बनाया मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष देहरादून। चुनावी साल में सरकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाखुश नहीं करना चाहती है। इसके साथ ही चुनावी साल में टिकाटों को लेकर कार्यकर्ताओं के ‘असंतुष्ट’ होने के खेल पर भी चुनाव से पहले विराम लगाना चाहती है। इसीलिए उत्तराखंड में धामी सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दायित्वों की ‘पोटली’ खोली है। सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभागों का दायित्व देकर जिम्मेदारियां सौंपी है।बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया है। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, परिषदों और समितियों में पार्टी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। सरकार ने कार्यकर्ताओं को अलग-अलग संस्थाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर बैठाया है। सरकार ने विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में 14 लोगों को नियुक्त किया है। गृह एवं गोपन सचिव शैलेश बगौली की ओर से इस बाबत आदेश जारी किए गए हैं।आदेश के अनुसार देहरादून से कुलदीप सुटोला को राज्य स्तरीय खेल परिषद में अध्यक्ष, नैनीताल से ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष, चंपावत से हरिप्रिया जोशी को राज्य महिला आयोग में, टिहरी से विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद में, चंपावत से मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार परिषद, देहरादून से चारु कोठारी को राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद में, चमोली से प्रेम सिंह राणा को जनजाति आयोग में, टिहरी से खेम सिंह चौहान को ओबीसी आयोग कल्याण परिषद में, टिहरी से ही सोना सजवाण को जड़ी-बूटी सलाहकार समिति में, अल्मोड़ा से गोविंद पिलखवात को हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषाद में, देहरादून से बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग, काशीपुर की सीमा चौहान को मत्स्य विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता भावना मेहरा और अशोक वर्मा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम पार्टी संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और संगठन कोई भी चूक नहीं चाहती है। वैसे भी सरकार और संगठन के जुडे़ लोगों में मनमुटाव की खबरें प्रतिदिन सामने आ रही है। सरकार और संगठन यह चाहती है कि चुनाव से पूर्व सब मैनेज हो जाए, ताकि चुनाव के समय जनता के बीच यह संदेश न जाए कि सरकार से लोग नाराज है।
April 4, 2026आजादी के अमृत काल में आम आदमी की जिंदगी इतनी मुश्किलों में फंस जाएगी इसकी कल्पना शायद देशवासियों ने कभी नहीं की होगी? पीएम मोदी संसद में आए और कह कर चलते बने कि देशवासियों को एक बार फिर कोविड काल जैसे हालातो से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। सवाल यह है कि सत्ता में बैठे लोगों ने आम आदमी को इस तरह के किसी भी संकट से बचाने के लिए क्या किया है? या फिर हर संकट और मुसीबताें को झेलने के लिए आम आदमी ही बना है। उसे ही मरना और खपना है? कोरोना काल की तरह डॉलर के मुकाबले रुपया रसातल में जा चुका है। महंगाई पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बेरोजगारी अपने चरम पर है जिस माइक्रो इंडस्ट्रीज के सहारे गरीब और मजदूरों को रोटी कपड़ा और छत का जुगाड़ किसी तरह होता था वह बंदी की कगार पर है। शहरों से मजदूर अब अपने सामान को सर पर लादकर गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो रही है तो वह भूखे पेट तो काम कर नहीं सकते हैं। रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। फैक्ट्री और कारखानों में ताले पड़ते जा रहे हैं। महंगाई का आलम यह है कि खाघ तेल—घी ही नहीं सभी अन्य वस्तुओं की कीमतें आसमान पर जा चुकी है। एक लीटर वाली पैकिंग में अब सिर्फ 750 ग्राम तेल—घी मिल रहा है वह भी बढ़ी हुई कीमतों के साथ। दाल—सब्जियों तक के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के तमाम शहरों से आने वाली पलायन की खबरो और तस्वीरों से यह साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। तथा देश की जीडीपी में 30 फीसदी की भागीदारी रखने वाली माइक्रो और लघु उघोगों के चौपट होने से आम आदमी का जीवन और संकट में फंस गया है। रेहडी ठेेली सड़कों पर लगाने वालों से लेकर होटल और रेस्टोरेंटों के व्यवसाय से आजीविका चलाने वालों तक सब संकट में फंस चुके हैं। ईरान इजराइल युद्ध के कारण पैदा हुए इस संकट का समाधान कब तक हो पाएगा इसकी कोई समय सीमा भी नहीं है। युद्ध के कारण मिडल ईस्ट के एनर्जी उत्पादक देशों को सबसे बड़ा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले से हुआ है। तमाम बड़ी तेल रिफाइनरियों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि युद्ध बंद होने तथा आयात निर्यात की बाधा दूर होने के बाद भी हालात सामान्य होने में महीनो नहीं सालों का समय लग जाएगा। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अच्छे दिन लाने और आत्मनिर्भर भारत जैसे जितने भी दावे किए जाते रहे हैं वह सिर्फ जुमले ही साबित हुए हैं। देश का समाज और आम आदमी इस समय किस तरह के संकटों से चौतरफा घिर चुका है उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का कोई रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है। नोटबंदी व जीएसटी तथा कोविड की त्रासदी की मार से पहले से परेशान आम आदमी अब जिस तरह के आर्थिक संकट के चक्रव्यूह में फंस चुका है वह अत्यंत ही चिंतनीय है। क्योंकि इससे बचाव का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा है।
April 3, 2026“विकास भी, विरासत भी” के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही राज्य सरकार देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नगर निगम देहरादून में निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत 02 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की लागत से जुगमन्दर हॉल के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने केदारपुरम स्थित ए.बी.सी. सेंटर में कैनालों के निर्माण एवं नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 06 स्थानों पर पार्कों के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया।मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार “विकास भी और विरासत भी” को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। आज हमारा देहरादून अपनी समृद्ध पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है। तेज विकास के साथ-साथ अपनी संस्कृति और पहचान को सहेजने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई संस्कृति विकसित हुई है।अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देशभर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का स्वयं का घर होने का सपना साकार हुआ है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा अन्य क्षेत्रों में भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, ओडीएफ अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं।कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है। कूड़ा वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की गई है। हरित और स्वस्थ देहरादून के निर्माण के लिए शहर में 35 पार्कों का निर्माण कराया गया है। केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर का सबसे बड़ा पार्क विकसित किया गया है। वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50 हजार वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देशभर में 19वां स्थान प्राप्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इससे आवागमन और तेज होगा। इन संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देहरादून को देश के शीर्ष स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है।पिछले एक वर्ष में नगर निगम देहरादून द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम ने राजस्व संग्रहण को लगभग 52 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 73 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है, जिससे राजस्व में 40 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां लगभग 190 से 200 वाहन डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लगे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, यह राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है। सरकारी और निगम की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना नगर निगम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इस पर सक्रिय कार्रवाई की अपेक्षा की। उन्होंने जनता से देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रामसिंह कैड़ा, खजान दास, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, सहदेव सिंह पुंडीर, नगर आयुक्त देहरादून श्रीमती नमामि बंसल एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
April 3, 2026देहरादून। छात्र दिव्यांशु की हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत के नेतृत्व में आशा रोहडी पहुंचे जहां पर उन्होंने धरना देकर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की।बीते दिनों प्रेमनगर थाना क्षेत्रान्तर्गत बिधौली में दो छात्र गुटों के आपसी टकराव के चलते छात्र दिव्यांशु की मौत हो गयी थी। इस मामले मेें पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिये। जबकि अन्य मौके से फरार हो गये थे। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रोष व्यक्त करते हुए दून कूच का ऐलान किया था। आज प्रातः पुलिस ने टिकैत के आने से पूर्व ही आशा रोहडी क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगा दी थी। सुबह ग्यारह बजे राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको वहीं रोक दिया। इस दौरान पुलिस व किसानों में तीखी नोंक झोंक भी हुई। इस दौरान दून से पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता पंकज क्षेत्री भी अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे और राकेश टिकैत के समर्थन में वही धरने पर बैठ गये। इस दौरान राकेश टिकैत ने मांग की है कि दिव्यांशु हत्याकांड के आरोपियों को कडी से कडी सजा दिलाने के लिए वह हरसम्भव प्रयास करेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दिव्यांशु जाटराणा के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग भी रखी। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। देर सांय तक राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ धरने पर डटे रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है तो वह शनिवार को दून के लिए कूच करेंगे जिसके लिए उनको किसी प्रकार के भी प्रयास करने पडें वह हर हाल में दून पहुंचेंगे।राकेश टिकैत का कहना है कि जिस तरह से दिव्यांशु जाटराणा की छात्रों के गुट ने मिलकर हत्या कर दी इससे अन्य छात्रों में भी असुरक्षा के भाव पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून में बढ रहीं छात्रों के साथ अपराध की घटनाओं से वह चितिंत हैं।
April 3, 2026इंडोर बैडमिंटन हॉल लिए डीएम ने जिला खनन न्यास से रू0 62.67 लाख की धनराशि जारी देहरादून। जनपद देहरादून में दिव्यांगजनों के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार एवं उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय पहल की गई है। राज्य में प्रथमबार दिव्यांगजनों की मांग एवं उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में उनके उपयोगार्थ एक आधुनिक इंडोर बैडमिंटन हॉल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों इंडोर बैडमिंटन हॉल निर्माण हेतु भूमि चयनित करते हुए 02 किश्तों में 62.67 लाख की राशि प्रदान की गई है जिसमें नगर निगम ऋषिकेश को प्रथम किस्त 25.41 लाख धनराशि पूर्व में जारी कर दी गई है शेष धनराशि 37.26 का अनुमोदित की कर दी गई है।जिला प्रशासन की इस पहल से जहां मेधावी दिव्यांगजन खिलाडियों हेतु इंडोर बैडमिंटन हॉल की सुविधा मिलेगी वहीं प्रतिभावान दिव्यांग खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा जिससे छुपी हुई प्रतिभा सामने आ सकेंगी तथा राज्य, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे। जिलाधिकारी के इस प्रसाय से ऐसे सितारे जो बहुत कुछ कर सकते हैं किन्तु सुविधओं के आभाव में कुछ नही कर पा रहें हैं उनको अब इस आधुनिक बैडमिंटन हॉल में अपना हुनर दिखाते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरने का मौका मिलेगा।जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों हेतु इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए Urgent Need Basis पर जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) मद के अंतर्गत पूर्व में रू0 25.41 लाख की धनराशि स्वीकृत एवं निर्गत की जा चुकी है। उक्त धनराशि नगर निगम, ऋषिकेश को चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसी क्रम में नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा प्रस्तुत संशोधित आंगणन के अनुसार अब इस परियोजना की कुल लागत रू0 62.67 लाख आंकी गई है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश द्वारा प्रस्तुत शेष रू0 37.26 लाख की अतिरिक्त धनराशि की मांग पर डीएम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजनों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रशासन की प्राथमिकता में है। यह इंडोर बैडमिंटन हॉल न केवल उनके शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में सशक्त रूप से जोड़ने का कार्य भी करेगा। जिला प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि परियोजना समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हो, जिससे दिव्यांगजनों को शीघ्र ही इस सुविधा का लाभ मिल सके।
