ऋषिकेश। होटल व्यवसाय पर बेतहाशा बढ़ाये जा रहे भवन कर को वर्ष 2018—19 की भांति ही लगाए जाने की मांग को लेकर ऋषिकेश के होटल एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से भेंट की।
विधानसभा अध्यक्ष के बैराज स्थित कैंप कार्यालय में होटल व्यवसायियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड प्रदेश के सभी होटल व्यवसाय लगभग समाप्त हो गए हैं। जिस कारण होटल व्यवसायी राज्य करों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। बताया कि नगर निगम द्वारा ऋषिकेश स्थित होटलों को वर्ष 2019—20 व 2020—21 के भवन कर को बेतहाशा बढ़ा दिया गया है। 2018—19 में यह भवन कर मात्र 25 हजार रुपये लगभग था जो अब बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है जो कि वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए होटल व्यवसाय के साथ अन्याय है।
होटल कारोबारियों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि होटलों को वर्ष 2019—20 व 2020—21 एवं 2021—22 में भवनकर को 2018—19 की भांति ही जमा करने की सहमति दी जाए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने होटल कारोबारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह इस संबंध में शीघ्र ही शहरी विकास मंत्री से वार्ता कर समस्या का समाधान निकालेंगे।
इस मौके पर होटल एसोसिएशन ऋषिकेश के अध्यक्ष मदन गोपाल नागपाल, महामंत्री भगवती प्रसाद रतूड़ी, अंशुल अरोड़ा, अमर बेलवाल, राजीव शर्मा, सागर तनेजा, राकेश गुप्ता, अमित उप्पल, भवानीशंकर व्यास, चरणजीत अरोड़ा, आनंद रावत आदि उपस्थित थे।