कैबिनेट की बैठक में नौ प्रस्तावों पर मुहर, तीन मेडिकल कॉलेजों में 500 पद सृजित होंगे
देहरादून। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में आज कोविड के कारण भर्ती परीक्षा न दे पाने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका देने तथा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 500 नए पद सृजित करने सहित नौ प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव को लाया गया जिसमें से नौ प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा—जोखा सदन के पटल पर रखा जाएगा
उन्होंने बताया कि बीते साल कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण जिन युवाओं ने विभिन्न विभागों में होने वाली भर्ती के लिए आवेदन किया था लेकिन कोरोना के कारण जो परीक्षाएं नहीं दे पाए उन अभ्यर्थियों के लिए अब आयु सीमा में एक साल की छूट दी जाएगी। नौकरी के लिए आयु सीमा पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को इस फैसले के बाद एक और अवसर मिल सकेगा। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी लेकिन आज कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है।
इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक में देहरादून महायोजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को अपने कार्यालय भवन की अनुमति भी दे दी गई है। वही आज कैबिनेट ने राज्य के उन विकलांगों को जिनकी आय 4000 रुपए मासिक से कम हैं उन्हें खाघ नागरिक आपूर्ति नीति के तहत अंत्योदय में शामिल किया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों के लिए 500 नए पद सृजित करने पर भी अपनी मोहर लगा दी गई है। जिसके तहत दून मेडिकल कॉलेज में 255, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 122 व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 129 पदों का सर्जन किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग अपनी जमीन वापस लेगा यह निर्णय भी लिया गया है। वहीं बैठक में पुनर्वास नीति के तहत प्रभावितों को चार गुना मुआवजा देने पर भी सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए एक मुश्त सहायता देने पर भी चर्चा की गई।