देहरादून। पिछले कई महीनों से उत्तराखण्ड में सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सुर्खियों में रहे पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा आज सदन में भी गूंजा। विपक्ष ने पुलिसकर्मियों का 4600 ग्रेड पे जारी करने की मांग सदन में उठाई।
आज सदन में नियम 58 में उपनेता विपक्ष करण माहरा ने पुलिकर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया। जिस पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता करन मेहरा सहित विपक्ष के अन्य विधायकों ने समर्थन दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद भर्ती हुए पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे घटाकर 2800 ही दिया जा रहा है। जिसको लेकर पिछले कुछ समय से पुलिसकर्मियों में रोष भी पनप रहा था। सोशल मीडिया पर भी ग्रेड का मामला काफी छाया रहा और पुलिस कर्मियों के परिजनों ने भी धरना—प्रदर्शन किया था।
आज सदन में इस मामले को विपक्ष द्वारा उठाये जाने पर सरकार की तरफ से उपसमिति के अध्यक्ष, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब देते हुए कहा कि यह आदेश तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में हुए थे। जिसमें भाजपा सरकार द्वारा सुधार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रकरण मंत्री मंडल की उपसमिति में विचाराधीन है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही ग्रेड पे पर निर्णय लिया जाएगा।
सरकार की ओर से आए इस जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता आती है और चली जाती है लेकिन सदन में परम्पराओं का निर्वहन सभी को करना चाहिए।
हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को शांत कराते हुए कहा कि पुलिस कर्मियों के मामले में सरकार संवेदनशील है और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के मामले में जल्द निर्णय लिया जाएगा।