देहरादून। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं की 30 दिन से चल रही हडताल समाप्त हो गयी।
आज यहां चैम्बर बनाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं 30 दिन से हडताल पर रहकर धरना देकर बैठे थे। गत दिवस मुख्यमंत्री ने फोन पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व पदाधिकारियों से वार्ता कर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने व उनके बीच पहुंचकर विस्तार से वार्ता करने का आश्वासन दिया जिसके बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन की बात पदाधिकारियों के द्वारा सभी अधिवक्ताओं को अवगत किया जिसके बाद सभी की सहमति से अधिवक्ताओं ने अपनी हडताल समाप्त कर दी। उल्लेखनीय है कि बार एसोसिएशन के आहवान पर अधिवक्ता 30वें दिन भी कार्य से विरत रहकर धरना पर बैठे थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि पुराने जिला जज वाली भूमि को अधिवक्ताओं को आवंटित की जाये तथा नये चैम्बर अधिवक्ताओं को सरकार के द्वारा बनाकर दिये जायें। उनका कहना था कि नए जिला जज अदालत परिसर में लगभग पांच हजार वकील, टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर और मुंशी सहित लगभग दस हजार लोगों के चेंबर निर्माण की आवश्यकता है लेकिन उन्हें केवल पांंच बीघा भूमि लीज पर दी गयी है जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए बार ने विवादित भूमि पर रैन बसेरा बनाने के बजाय चेंबरों का निर्माण करने की मांग रखी है। सम्पर्क करने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि अधिवक्ता काफी समय से मांग कर रहे थे कि कचहरी पुरानी जेल परिसर में जा रही है। जिसमें अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाये जाने है। जिसके लिए प्रदेश सरकार को अधिवक्ताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चैम्बर बनाकर देने चाहिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी पुराने कार्यालय की जमीन भी बार एसोसिएशन को आवंटित करनी चाहिए अपनी इन्हीं मांगों को लेकर अधिवक्ताओं 30 दिन से हडताल पर थे। जिसके बाद गत दिवस धरना स्थल पर राजपुर रोड विधायक खजान दास पहुंचे और उन्होंने अधिवक्ताओं की फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करायी। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर शासन से वार्ता कर उनकी मांगों को पूरा किया जायेगा इसके पश्चात वह स्वंय उनके बीच पहुंचेगे और आपस में बैठकर अन्य मांगों पर सकरात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने अपनी हडताल को समाप्त कर दिया।