नई दिल्ली। ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की संभावना तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। कोविंद ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए एक समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। सरकार द्वारा 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद यह कदम सामने आया है। सरकार ने 18-22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, जहां ऐसी अटकलें हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक ला सकती है। इस साल के अंत में पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में होने वाले आम चुनावों के साथ कुछ और राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसी अटकलें हैं कि एक राष्ट्र, एक चुनाव बहुत जल्द वास्तविकता बन सकता है। एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अभी तो समिति बनी है, इतना घबराने की बात क्या है? समिति की रिपोर्ट आएगी, फिर पब्लिक डोमेन में चर्चा होगी। संसद में चर्चा होगी। घबराने की बात क्या है?…बस समिति बनाई गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह कल से ही हो जाएगा।
यदि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लागू होता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और मतदान भी एक ही समय पर होगा। 1967 तक राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होते रहे थे। हालाँकि, 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया और 1970 में लोकसभा को भंग कर दिया गया।
दरअसल मोदी सरकार की इच्छा है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के तहत पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। जिसके तहत पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और मतदान भी संभवतः एक ही समय के आसपास होगा। मोदी सरकार अपने 9 सालों के लगातार कार्यकाल में दूसरी बार संसद के विशेष सत्र का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने 30 जून 2017 की आधी रात को जीएसटी लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई थी। वहीं अब फिर से 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि, इस बार का विशेष सत्र पांच दिनों का होगा और दोनों सदनों की बैठक अलग-अलग होगी, जैसा कि वे आमतौर पर संसद सत्र के दौरान हुआ करते हैं।