हाईकोर्ट ने दिया है 8 हफ्ते में लोकायुक्त नियुक्ति का आदेश
देहरादून। हाईकोर्ट द्वारा 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति के निर्देश दिए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार के सामने न सिर्फ लोकायुक्त की नियुक्ति एक बड़ी चुनौती है बल्कि लोकायुक्त कानून का मसौदा तय करना भी एक बड़ी चुनौती है। आज इसी अहम मसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की और इस पर चर्चा की।
उल्लेखनीय है कि त्रिवेंद्र सरकार द्वारा 2016 में लोकायुक्त का जो प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया था वह अभी तक विधानसभा की प्रवर समिति के पास पड़ा धूल फांक रहा है। कल सीएम धामी ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर कहा था कि इसका प्रस्ताव प्रवर समिति में विचाराधीन है और प्रवर समिति इस पर क्या फैसला लेती है इसके बाद लोकायुक्त की नियुक्ति पर विचार करेंगे। सवाल यह है कि जब प्रवर समिति 7 साल में इस पर कोई फैसला नहीं ले सकी है तो वह 7 सप्ताह में क्या फैसला ले सकेगी?
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी क्योंकि अब वर्तमान में अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हैं तब उन्हें ही इस पर कार्रवाई करनी होगी। वैसे भी जब हाईकोर्ट का आदेश आ गया तो सरकार और प्रवऱ समिति की मजबूरी है कि वह इस लंबित मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। लोकायुक्त के इस मामले को लेकर सरकार का जो लचर रवैया रहा है उस पर हाईकोर्ट ने ही फटकार नहीं लगाई है अपितु इसका जनता में भी संदेश अच्छा नहीं गया है। अब देखना यह है कि प्रवर समिति कब तक इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देती है और सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति व कानून के बारे में क्या फैसला लेती है।
