- भीमताल को नगरपालिका व घाट ब्लॉक को नगर पंचायत बनाने पर मोहर
- करासर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को किराए में 50 फीसदी की छूट
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी विकास और युवा कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
कैबिनेट बैठक की फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में नरेंद्र नगर नगर पालिका का विस्तार करते हुए इसमें तीन गांवों को पालिका क्षेत्र में जोड़ा गया है। जिनका जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति से ज्यादा है। वही कीर्ति नगर का भी सीमा विस्तार करते हुए इसमें 32 परिवारों को जोड़ा गया है तथा मुंसियारी को नगर पंचायत तथा चमोली के घाट ब्लॉक को भी नगर पंचायत बनाने को मंजूरी दे दी गई है। यही नहीं इसके अलावा नगर पालिका रुद्रप्रयाग का विस्तार करते हुए इसमें भी कुछ गांवो को जोड़ा गया है। भीमताल में बढ़ती पर्यटक गतिविधियों के मद्देनजर ऊंच्चकृत करते हुए नगर पालिका बनाने का फैसला किया गया है।
बैठक में वन विभाग से जुड़े हुए दो प्रस्तावों पर विचार करते हुए वन्य जीव हमलो की बढ़ती संख्या को देखकर अब वन्य जीव हमले में घायल होने और मृत्यु होने की दशा में दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि कर दी गई है। इसके अनुरूप अब सामान्य घायल को 15 हजार तथा गंभीर रूप से घायल को एक लाख की सहायता दी जाएगी जबकि मृत्यु होने की स्थिति में चार लाख से बढ़ाकर मुआवजा राशि 6 लाख करने का फैसला लिया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है जिसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा उद्यमिता जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे और छात्रों से शोध कार्य कराए जाएंगे इनमें जो छात्र बेहतर होंगे उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा के बाद राज्य में हर साल नसों की भर्तियां निकलने का फैसला भी लिया गया है। युवा कल्याण और खेल नीति के तहत जो खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिसके तहत अधिक से अधिक 600 खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। यह मौका 2015, 2016 के खिलाड़ियों को भी मिलेगा इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में प्रतियोगी परीक्षा देने जाने वाले छात्र-छात्राओं को उत्तराखंड परिवहन सेवा की बसों में किराए में 50 फ़ीसदी की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
