कांग्रेस की मांग, समिति व सरकार ड्राफ्ट को सार्वजनिक करें
देहरादून। उत्तराखंड धामी सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है वह जून माह के अंत तक सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपने जा रही है लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी सरकार को सौंपें इससे पहले ही इस ड्राफ्ट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने—सामने है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि यूसीसी के जिस ड्राफ्ट को लेकर धामी सरकार ने इतना ढोल पीट रखा है उस बात को सरकार सार्वजनिक करें जिससे यह पता तो चल सके कि आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है। उनका कहना है कि यूसीसी का मुद्दा इसलिए संवेदनशील है क्योंकि इसके दायरे में हर जाति धर्म और संप्रदाय का हर व्यक्ति आता है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है उसके हित—अहित के बारे में सरकार क्या कानून बनाने जा रही है। सरकार अपनी खिचड़ी पका रही है और किसी को कुछ नहीं बता रही है जो गलत है।
उल्लेखनीय है कि इस ड्राफ्ट की कुछ जानकारियों के लीक होने के कारण बाहर कई तरह की चर्चाएं आम है। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद अब उन्हें संपत्ति का अधिकार दिलाने की बात इस कानून के तहत की जा सकती है, वही 18 साल से अधिक शादी आयु को लेकर अब जिलाधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की बात भी चर्चाओं में है। वही धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं हैं। कांग्रेस की इस मांग या विरोध पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भटृ का कहना है कि कांग्रेस क्या कहती है और अब उसके कहने के कोई मायने नहीं रह गए हैं। कांग्रेस का काम विरोध करना है उन्हें विरोध करने दीजिए सरकार को जो करना है सरकार वह कर रही है। उधर सीएम धामी का भी कहना है कि वह एक अच्छा यूसीसी कानून लाएंगे जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है।
