गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश
आयु सीमा में भी 5 साल की छूट
नई दिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर भड़की विरोध की आग को शांत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सेवानिवृत्त अग्नि वीरों को असम राइफल और केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों व केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण का फैसला लिया गया है। यही नहीं सरकार द्वारा अग्निवीर भर्ती के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट देने के बाद अब असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की भर्ती में 3 से 5 साल तक छूट देने की घोषणा की गई है।
उल्लेखनीय है कि 3 दिन पूर्व जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की जॉब लांचिंग की गई थी तो सिर्फ सेवानिवृत्त अग्नि वीरों को असम राइफल और सशस्त्र सुरक्षा बलों की भर्ती में वरीयता देने की बात कही गई थी। लेकिन इस योजना को लेकर उठे तमाम सवालों और हिंसक आंदोलनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अग्नि वीरों की भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद भी जब विरोध प्रदर्शनों का दौर और अधिक तेज हो गया तो आज सरकार द्वारा सेवानिवृत्त अग्नि वीरों को असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की भर्ती व केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस आशय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस आशय का आदेश गृह मंत्रालय से जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को बेहतर भविष्य देने का प्रयास कर रहे हैं हम जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होनेे कहा कि युवाओं को किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी। कोरोना के कारण दो साल भर्ती नहीं हो सकी इसलिए भर्ती आयु सीमा बढ़ा दी गई है। तथा 4 साल बाद युवा क्या करेंगे? इसका इंतजाम भी किया गया है उन्हें 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यही नहीं कई राज्य सरकारों द्वारा पुलिस भर्ती में उन्हें वरीयता देने की बात कही गई है इसलिए युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि हम देश को बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत बनाना चाहते हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है।
उल्लेखनीय है कि बीते कल ही सरकार द्वारा 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 2 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी करने की घोषणा की गई थी। इसके साथ जिन युवाओं को सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें सस्ती दरों पर बैंकों से ऋण देने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
