• किसे की गई फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट?
• कृषि मंत्री नैतिकता के आधार पर दे इस्तीफा

देहरादून। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में हुए करोड़ों के घोटाले पर आज विपक्षी कांग्रेस ने सरकार और कृषि मंत्री पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए तथा गरीब किसानों के हक पर डाका डालने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए।
गरिमा दसौनी ने कहा कि आपने शायद ऐसा विचित्र किस्म का घोटाला पहली बार देखा और सुना होगा जहां मृतक और अंगूठा छाप किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी योजनाओं का पैसा विभागीय अधिकारी और कार्यकारी कंपनी डकार जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सफेदपोशों की संलिप्ता की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। घोटाले को अंजाम देने वाले और घोटालेबाजों को संरक्षण देने का काम किसने किया यह जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि घोटालेबाजों ने किसे फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट की जिसकी चर्चा आम है उसका पता लगना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली राज्य की धामी सरकार और जिनके विधानसभा क्षेत्र में इस घोटाले को अंजाम दिया गया कृषि मंत्री इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग से जुड़ा यह घोटाला कृषि मंत्री के क्षेत्र का है इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी सरकार घोटाला करने वालों और घोटाला करने वालों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है और क्या वह उन्हें जेल भेजेगी?
उन्होंने कहा कि अभी एक क्षेत्र विशेष सिल्ला गांव के किसानों के साथ ऐसा फर्जी वाड़ा होने का खुलासा हुआ है अगर इस योजना के अन्य लाभार्थियों की भी जांच सरकार करती है तो यह घोटाला एक बहुत बड़े घोटाले के रूप में सामने आएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए कोई आवेदन तक नहीं किया और न कोई सत्यापन किया गया उनके नाम लाख सवा लाख का लाभ ले लिया गया और अब मामला खुल जाने पर उनके घरों के आसपास प्लास्टिक पाइप व अन्य सामान फेंका गया यह हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले में घोटालेबाजों के खिलाफ तमाम सबूत हैं अब सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है यह उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन एक बात साफ है कि इतना बड़ा घोटाला विभागीय अधिकारियों और कार्यदाई कंपनियों की मिलीभगत और सफेदपोशों के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दम्भ भरती है उसके जीरो टॉलरेंस के सच को इस घोटाले ने बेनकाब कर दिया है।