वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने को मंजूरी

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कैबिनेट के फैसले :
214 योग शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी
अब नहीं बढ़ेगा सरकारी अस्पतालों का सरचार्ज
स्वाय होटल की छत पर बनेगा हेलीपैड

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की इस साल और वर्तमान सरकार की संभवतया आखरी कैबिनेट बैठक में आज धामी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि से लेकर सरकारी अस्पतालों में हर साल बढ़ाए जाने वाले सरचार्ज को समाप्त करने सहित कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि आज की कैबिनेट में कुल 26 प्रस्तावों पर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर अब 1400 रुपए प्रतिमाह कर दिया है तथा पति—पत्नी दोनों की वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में गेस्ट टीचर्स को भी अब मातृत्व अवकाश का लाभ दिये जाने का फैसला लिया गया। वहीं राज्य के स्कूलों में 214 योग शिक्षकों की भर्ती करने पर भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है।
आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों में सरकारी अस्पतालों में हर साल बढ़ाये जाने वाले सरचार्ज को भी समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा कमेटी की बैठक में नगर निगम विस्तारीकरण वाले क्षेत्रों में नए भवनों पर लगाए जाने वाले टैक्स के मुद्दे पर भी विचार किया गया जिस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए निर्णय में एक अहम निर्णय यह भी लिया गया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण अब लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। एक अन्य फैसले में मसूरी के स्वाय होटल की ऊंचाई बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी गई। इस होटल की छत पर अब हेलीपैड बनाया जा सकेगा। कैबिनेट की बैठक में आज जनपद उधम सिंह नगर सुल्तानपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। वहीं बाजपुर चीनी मिल के मजदूरों की मौत के मामलों में आश्रितों को नौकरी देने पर विचार के बाद इस पर फैसला लेने के लिए भी मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। आज की कैबिनेट में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया है कि सूबे के सभी 13 जिलों में टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी गठित की जाएगी जो पर्यटन विकास की जरूरतों पर विचार करेगी। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें केदारनाथ बिल्डिंग वाइलॉज को मंजूरी दिए जाने सहित कई फैसले शामिल है।

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