• स्थानीय लोगों को 10 करोड़ तक ठेके मिल सकेंगे
• कैबिनेट की बैठक में लिए गए 11 फैसले
• महिला समूह को 5 लाख तक के काम देंगे

देहरादून। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा वित्त विभाग में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में परिवर्तन को मंजूरी दिए जाने सहित 11 अहम फैसलों पर मोहर लगा दी गई।
आज हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगोली ने बताया कि राज्य में अब तक विभिन्न विभागों द्वारा कराए जाने वाले कामों के ठेके देने के लिए स्थानीय लोगों के लिए जो 5 करोड़ तक के टेंडरों की लिमिट निर्धारित थी उसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। यह सीमा सभी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए बढ़ाई गई है जिसका लाभ अब राज्य के लोगों को मिल सकेगा। यह फैसला केंद्र सरकार की उस नीति के तहत लिया गया है जिसमें स्वरोजगार को बढ़ाने की पहल की गई है। यही नहीं अब टेंडर की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी तथा पेपर लैस होगी जिससे इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। उघोगों के विकास के मद्देनजर उघोगों को चार श्रेणी में बांटा गया है जिसमें 50 से 200 करोड़ की पूंजी वाले उघोगों को बड़े तथा 200 से 400 करोड़ पूंजी वाले उघोगों को अल्ट्रा बड़े तथा 300 से 500 करोड़ वाले उघोगों को मेगा तथा 500 करोड़ से ऊपर वाले उघोगों को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में आएंगे। इसके अतिरिक्त बैठक में आज सरकार ने उत्तराखंड की योग नीति 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत 5 नये योग हब राज्य में विकसित किए जाएंगे जिसमें सरकार द्वारा बंपर सब्सिडी का प्रावधान भी होगा।
आज की कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना के तहत 75 करोड़ विभाग को देने की फैसले को भी मंजूरी दे दी गई जिससे निजी अस्पतालों के पेंडिंग बिल का भुगतान हो सकेगा। स्वयं सहायता समूह को अब 5 लाख तक के काम दिए जाएंगे। उघोगों को मिलने वाली सब्सिडी 10, 12, 15 व 20 प्रतिशत दी जाएगी तथा पहाड़ के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त होगी। इसके अलावा आज की बैठक में लेखाकार के पदों के लिए नियमावली में संशोधन करने का फैसला भी लिया गया है तथा बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतियावेदन भी स्वीकृत किया गया है वहीं निकायों में उघोग लगाने पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। कृषि कल्याण विभाग में चाय विकास विभाग में 11 पद अतिरिक्त सृजित करने को भी मंजूरी दे दी गई है।