• सरकार बहुमत के अहंकार में कर रही है फैसलेः विपक्ष
• बजट सत्र की अवधि कम रखने पर विपक्ष नाराज
• जनता के सवाल सुनने को तैयार नहीं सरकार

देहरादून। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र देहरादून में 26 फरवरी से 1 मार्च तक आहूत किया जाएगा। इस आशय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पत्रकारों से वार्ता के दौरान दी गई।
उन्होंने बताया कि बजट सत्र के पहले दिन 26 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 27 फरवरी शाम तक अभिभाषण चर्चा होगी। 27 फरवरी शाम को सरकार द्वारा वर्ष 2024—25 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पूर्व की तरह इस बार भी आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से ही बजट तैयार किया है तथा हर वर्ग की जरूरत का बजट में पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने के अपने संकल्प के अनुरूप ही सरकार आगे बढ़ रही है।
उन्होंने दिल्ली में आयोजित भाजपा के महाधिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली से लौटे भाजपा नेता और कार्यकर्ता जोश और उत्साह से भरे लौटे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को हाई कमान द्वारा 370 का लक्ष्य दिया गया है। हर एक बूथ पर कार्यकर्ता 370 वोट अधिक डलवाए। वही इस बार भाजपा 370 से अधिक सीटे जीत कर केंद्र में मजबूत सरकार बनायेगी। उन्होंने बताया कि इस महाधिवेशन में यूसीसी को लेकर भी चर्चा हुई और उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनाने को गर्व की बात बताया गया।
उधर बजट सत्र को कम अवधि का रखा जाने पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार बहुमत के आधार पर फैसला कर रही है। चार दिन के बजट सत्र में 2 दिन राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर चर्चा में निकल जाएंगे और बजट पेश करने व चर्चा करने में 2 दिन लग जाएंगे जनता की समस्याओं व सवालों को रखने का समय सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है जो यह बताता है कि सरकार जनता की बात सुनना ही नहीं चाहती है। इस तकरार के चलते बजट सत्र के हंगामी रहने की संभावना है वही लोकसभा चुनाव से एन पूर्व आने वाले बजट के लोक लुभावन रहने की भी संभावना है।