• यूसीसी और क्ष्ौतिज आरक्षण होगा लागू
• 1—2 फरवरी तक समिति सौंप देगी यूसीसी ड्राफ्ट

देहरादून। राज्य में अब जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है। एक या दो फरवरी तक ड्राफ्ट समिति सरकार को इसका मसौदा सौंप देगी। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक होने वाले चार दिवसीय सत्र में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्ष्ौतिज आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को सदन में लाया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक—ठाक रहता है तो इन्हें विधानसभा से पारित करा लिया जाएगा जिससे चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही राज्य में यूसीसी कानून लागू हो जाएगा।
धामी सरकार द्वारा 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस डॉ रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए समिति का गठन किया गया। जिसका कई बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है अभी 3 दिन पूर्व 25 जनवरी को समिति का कार्यकाल 15 दिन बढ़ाया गया था तब कहा गया था कि इसके बाद अब समिति का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसी स्थिति में 5 फरवरी से पूर्व हर हाल में समिति का सरकार को ड्रॉप्ट सौंपना जरूरी है एक या दो फरवरी को जैसे की खबर है समिति अपना ड्राफ्ट देगी जिसका विधि परीक्षण कर सरकार इसे सदन में पेश करेगी।
इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के क्ष्ौतिज आरक्षण जिस पर अभी हाल में ही कैबिनेट ने मोहर लगाई थी इसे भी इसी सत्र में पेश किया जाना है जिससे चुनाव पूर्व ही राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा खिलाड़ियों को चार फीसदी नौकरियों में आरक्षण, भू कानून जैसे और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे मामलों पर भी सरकार आगे बढ़ सकती है। इसलिए 5 फरवरी से आयोजित होने वाला यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण का रहने वाला है।