नई दिल्ली । दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच हो सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने इसकी सिफारिश कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, एलजी ने एक्साइज पॉलिसी मामले में हुए कथित फर्जीवाड़ा की संभावनाएं देखते हुए जांच के लिए सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में शराब के दुकानों के टेंडर में गड़बरी का आरोप हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कई नियमों की अनदेखी करते हुए टेंडर जारी कर दिए गए। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट के बाद की है। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार पर नियमों की अनदेखी की बात कही गई थी। दिल्ली की नई आबकारी नीतियों को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार ‘आप’ सरकार पर हमलावर थी। ऐसे में चीफ सेकेट्री की रिपोर्ट के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश, बड़ा एक्शन माना जा रहा है। एलजी सक्सेना के इस एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में जीत के बाद बीजेपी घबराई हुई है। अब मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश हो रही है। ‘आप’ ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी। आरोप लगाया जा रहा है कि शराब माफिया को 155 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा पहुंचाया गया। बता दें, दिल्ली सरकार की नई आबकारी पॉलिसी के तहत दिल्ली में जो कुल 272 वार्ड्स हैं और हर वार्ड में कम से कम शराब की तीन दुकानें होंगी। इस पॉलिसी के लागू होने से पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि 79 वार्ड में एक भी दुकान नहीं हैं, वहां भी वाइन शॉप दुकानें खोली जाएंगी।