February 25, 2026बजट में हुई 10 फीसदी की बढ़ोतरी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. आगामी वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है।कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदुओं मे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट पेश होगा। जिसके लिये कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है साथ ही, इसमें संशोधन में लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मंजूरी मिल गयी है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविघालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन किया गया है। शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगम में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मंजूरी दे दी गयी है। जिसमं संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती की जायेगी। सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी मिली है मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान— बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल किए जाने का निर्णय ले लिया गया। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन किया गया है। अब अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाघ पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन को सदन का पटल पर रखने को मंजूरी मिली है।उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीत को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को मंजूरी मिल गयी है। सार्वजनिक उघम ब्यूरो को औघोगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मंजूरी गयी है। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गयी है। उत्तराखंड राज्य में उपचारित जल के सुरक्षित पुन उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट बैठक मं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी मिली है।उत्तराखंड चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के एक निसंवर्गीय पद के सृजन को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा— शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026 को विधानसभा में पुनर्स्थापित किए जाने को भी मंजूरी दी गयी है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति 2024 में हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना के लिए दूरी के मानकों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के आदर्श नियम, 2016 के नियम 87 (1) के तहत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को 5000/— प्रति बैठक और गैर सरकारी संगठनो से नामित 02 सदस्यों को 3000/— प्रति बैठक मानदेय दिया जाएगा। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के संरचनात्मक ढांचे में लिपिक/ मिनिस्ट्रीयल सवर्ग का पुर्नगठन किए जाने को भी मंजूरी मिल गयी है।देहरादून जिले के विकासनगर, उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर और नैनीताल जिले के मुख्यालय में, यानी कुल 03 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना और संबंधित फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 01 और जिला न्यायालयो के लिए 13, यानी कुल 14 न्यायालय प्रबंधकों (कोर्ट मैनेजर्स ) के नए पदों को सृजित किए जाने पर सहमति बन गयी है।विश्व बैंक के सहयोग से स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूवड सर्विस डिलीवरी इन उत्तराखंड के कियान्वयन के लिए स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन और प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के लिए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी गयी है। उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी मिली है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में तदर्थ / अनुबन्ध / संविदा/आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत 04 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एलटी) विशेष शिक्षा शिक्षक के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति को मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गयी है।कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 32 मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026—27 के बजट को मंजूरी दी है। बजट में संशोधन करने की जरूरत संबंधी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है।
February 25, 2026देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशन में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराये।जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा जनपद स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एडिप योजना एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत किया गया। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पीजी) सहिया, कालसी में आयोजित सहायक उपकरण वितरण शिविर के समापन अवसर पर 657 सहायक उपकरण निशुल्क वितरित किए गए। जनपद की छह विकासखंडों, नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्रों में आयोजित शिविरों के माध्यम से कुल 3,447 सहायक उपकरण वितरित किए गए। इनमें विकासखंड रायपुर में 297, सहसपुर में 693, विकासनगर में 103, डोईवाला में 709, नगर पालिका मसूरी में 241, नगर निगम ऋषिकेश में 433, कालसी सहिया में 657, लाखामंडल में 107 तथा त्यूणी एवं कनासर में 237 दिव्यांग एवं वरिष्ठजनों को बैसाखी, ट्राइसाइकिल, छड़ी, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, वॉकर, कमोड चेयर, कमर बेल्ट एवं श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिलाधिकारी सविन बंसल के मार्गदर्शन में संचालित इन शिविरों का उद्देश्य चयनित दिव्यांगजनों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को न केवल सहारा प्रदान करना, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ये सहायक उपकरण लाभार्थियों के दैनिक जीवन को सुगम बनाने के साथ ही उनकी गतिशीलता और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। वितरण शिविर में बीडीओ कालसी जगत सिंह, सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पीजी) सहिया के प्रबंधक अनिल तोमर, सहायक समाज कल्याण अधिकारी खजान सिंह, डीडीआरसी देहरादून से कपिल पुनिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जनपद में कुल 9 शिविरों का आयोजन किया गया। भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत मात्र 30 दिनों के भीतर पात्र दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को निरूशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। उन्होंने जानकारी दी कि देहरादून स्थित प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र में सप्ताह के सातों दिन सहायक उपकरण वितरित किए जाते हैं। इसके लिए पात्र लाभार्थियों को मासिक आय प्रमाण पत्र के साथ ग्राम प्रधान या पार्षद से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
February 25, 2026लोकतंत्र और संविधान बचाव की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली में ए आई समिट में हुई फजीहत और अंतर्राष्ट्रीय बेज्जती की खीज में मेरठ में कांग्रेस पर जिस तरह से अपनी भड़ास निकाली और कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर अपना आक्रोश निकाला उससे ऐसी चिंगारी भड़की कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु की गिरफ्तारी तथा चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कल रात से ही सड़कों पर उतर चुके हैं। उदय भानु जो दिल्ली में हुए प्रदर्शन में भी शामिल नहीं थे उन्हें पुलिस हिरासत में लिए जाने और 40 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किये जाने तथा उन पर आतंकवाद व देशद्रोह जैसी धाराओं में केस दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस आग बबूला है तथा बीती रात से ही दिल्ली से लेकर दून तक पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है एक अरसे बाद कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं कि गिरफ्तारी के समर्थन में खुली जंग का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने इनको बब्बर शेर बताते हुए कहा है कि उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। विरोध प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है उधर उदय भानु के माता—पिता ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक और कायरता बताते हुए कहा है कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि वह देश और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। हो सकता है की डर और भय दिखा कर विपक्ष को चुप कराने की कोशिश में जुटी भाजपा व पीएम मोदी को इस बात का अंदाजा न हो कि उदय की गिरफ्तारी की गलती उन पर इतनी भारी पड़ जाएगी। लेकिन अब तो कमान से तीर निकल चुका है। देश भर में 5 करोड़ से अधिक युवा कांग्रेस के रजिस्टर्ड सदस्य है एक अन्य खास बात यह है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष दल के नेताओं का भी कांग्रेस केे इस विरोध में समर्थन मिल रहा है। एक अन्य बात यह है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों तानाशाही से ऊब चुके लोग और खास तौर से देश के युवा और किसान भी कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद की अब वह एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। यह साफ हो चुका है कि यह आग अब उस हद तक भड़क चुकी है कि वह सहज शांत होने वाली नहीं है। उदय भानु के माता ने देश के लोगों से खासकर युवाओं से अपील की है कि देश और लोकतंत्र तथा संविधान बच़ाने की इस लड़ाई में वह उनके साथ आए। निश्चित तौर पर यह स्थिति अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है जिसके परिणाम के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बात चाहे उस फाइल की हो जिसमें हरदीप पुरी से लेकर पीएम मोदी और उनके उघोगपति के नाम सामने आ रहे हैं चाहे उसे ट्रेड डील की हो जिसे अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है तमाम इन मुद्दों के बीच अब ई समिट में हुई भारी गड़बड़ी की हो जिसे लेकर सत्ता पक्ष को अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने युवाओं को लेकर एक सामान्य प्रदर्शन की आड़ में छेड़ कर ततइयों के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिससे निपटना अब उसके लिए आसान नहीं होगा। ऐसा करके शायद सरकार अब अति से अंत की ओर एक और कदम बढ़ा चुकी है।
February 25, 2026नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।इजरायल के प्रमुख अंग्रेजी अखबार द येरुशलम पोस्ट ने अपने पहले पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीर छापी है। खास बात यह है कि अखबार ने हिंदी और हिब्रू दोनों भाषाओं में नमस्ते लिखा। इसके नीचे संदेश था—दो प्राचीन देश अपने संबंधों का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि इस यात्रा को कितना अहम माना जा रहा है। 24 फरवरी को प्रकाशित एक ओपिनियन आर्टिकल में द येरुशलम पोस्ट ने लिखा कि मोदी का इजरायल दौरा वैश्विक सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक टर्निंग पॉइंट है। लेख में कहा गया कि यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं है। पीएम मोदी केनेस्सेट (इजरायली संसद) को संबोधित करेंगे, यरूशलम में इनोवेशन मंच में हिस्सा लेंगे और Yad Vashem में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। लेख के मुताबिक, ये सभी कार्यक्रम भारत—इजरायल रिश्तों की गहराई दिखाते हैं चाहे वह राजनीतिक विश्वास हो, तकनीकी सहयोग हो या सुरक्षा से जुड़ी साझा समझ।हिब्रू चैनल एन 12 न्यूज से बात करते हुए भारत में इजरायल के राजदूत रेउवेन एजर ने कहा कि भारत को ऐसी संवेदनशील तकनीकों तक पहुंच मिल सकती है, जिन्हें अब तक साझा नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करना है। एजर ने यह भी कहा कि हाल के युद्धों और भारतीयों को मिली सुरक्षा चुनौतियों के बाद यह सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एन 12 न्यूज ने यह बात भी खुलकर लिखी कि भारत को इजरायल समर्थक देश माना जाता है, जिसने 7 अत्तQूबर को हमास के हमले के बाद समर्थन व्यक्त किया था।
February 25, 2026यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग अपग्रेडेशन को मंजूरी देहरादून। यूआईडीएफ फंड के अन्तर्गत अधिकृत वित्त समिति की बैठक में विकास परियोजनओं को स्वीकृति मिली।आज यहां बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक 2 लेन से 3 लेन में उन्नयन हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग (विघुत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग के रू. 1257.96 लाख के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। पिथौरागढ़ में पेयजल योजना सुदृढ़ीकरण जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण—शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर्संरेखण संबंधी रू.1338.53 लाख रू की योजना को अनुमोदन दिया गया। मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या—1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर रू. 1200.17 लाख रू की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास—ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन परियोजना में परियोजना के कुल खर्च के मुकाबले फाउंडेशन वर्क व साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने भ्व्क्, पीडब्ल्यूडी एवं एमडी, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता, मितव्ययिता और उपयोगिता की जांच हेतु कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वाेपरि है। केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक पर्याप्त स्क्रूटनी करें। बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने दो टूक कहाख्नकार्य पब्लिक—सेंट्रिक हों। आज स्वीकृत सभी परियोजनाओं पर शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सचिव पंकज पांडेय, एस.ए. बृजेश संत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
February 25, 2026चंडीगढ। गुरदासपुर में पुलिस कर्मियों की हत्या के एक आरोपी रणजीत सिंह का पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है।बता दें कि बीते दिन आधी रात के समय पुलिस चौक पोस्ट पर तैनात एएसआई और होमगार्ड जवानों की लाशें मिली थी। बाद में उनके मर्डर की वीडियो भी वायरल हुई। पंजाब पुलिस द्वारा की गई जाच के दौरान बीते दिन हत्यारों की पहचान कर ली गई। पुलिस ने गुरदासपुर में एएसआई और होमगार्ड की हत्या के मामले में मंगलवार को पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिलावर सिंह गांव आलिनंगल का रहने वाला है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 2 और आरोपियों की पहचान की है। इनमें गांव आदियां के 2 युवक रणजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह शाामिल हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने इनके घर रेड की। लेकिन यह दोनों वहां नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने एक की भाभी और एक की बहन को हिरासत में लिया है। आज सुबह पंजाब पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी रणजीत सिंह की घेराबंदी की। पुलिस एनकाउंटर में रणजीत सिंह ढेर हो गया।
