नई दिल्ली। इलेक्टोरल बांड पर आज एसबीआई और केन्द्र सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को फटकार लगाते हुए अपने फैसले में कल निर्वाचन आयोग को जानकारी साझा करने का आदेश देते हुए कहा गया है कि अगर एसबीआई ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीती 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया गया था तथा एसबीआई को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बांड से जुड़ी सभी जानकारी निर्वाचन आयोग को देने को कहा गया। जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिकृत बेवसाइड पर डालने के आदेश दिये गये थे। लेकिन एसबीआई ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर इसका डाटा सार्वजनिक करने में असमर्थता जताते हुए 30 जून तक का समय भी मांगा गया था।