• यूसीसी और क्ष्ौतिज आरक्षण बिल इसी सत्र में लाएंगेः अग्रवाल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद कि समिति द्वारा 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का ड्रॉप सौंप दिया जाएगा, आज संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह साफ कर दिया है कि सरकार 5 फरवरी से आहुत किए गए विधानसभा सत्र के दूसरे दिन 6 फरवरी को ही यूसीसी का प्रस्ताव टेबल करेगी। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी।
प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 5 फरवरी को परंपरा अनुसार स्वर्गवासी जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और अगले दिन 6 फरवरी को सरकार यूसीसी का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखेगी। उनका कहना है कि सदन 8 फरवरी तक चलेगा इसलिए इस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। उन्होंने यह भी साफ किया है कि इस पर चर्चा के बाद सरकार राज्य आंदोलनकारियों के 10 फीसदी क्ष्ौतिज आरक्षण का प्रस्ताव लाएगी तथा कुछ अन्य संशोधन विधेयक भी इस सत्र में लाई जा सकते हैं।
उधर आज सीएम धामी ने कहा है कि हमने 2022 के चुनाव के समय प्रदेश की जनता से यूसीसी लागू करने का जो वायदा किया था सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है। ड्राफ्ट कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद इसका विधिक परीक्षण कराकर सदन में पेश किया जाएगा। उनका कहना है कि इस पर सभी की राय ली जाएगी। सरकार विधेयक के पारित होते ही जब सभी औपचारिकताएं पूरी कर राज्य में यूसीसी लागू कर देगी।