देहरादून। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर मलिन बस्तियों को लेकर की जाने वाली कार्यवाही आज शुरू हो गयी है। हालांकि इस दौरान रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण पर लोगों का थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिली लेकिन दल बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीमों के आगे किसी की कुछ नही चल सकी और बुल्डोजर अपना काम करता चला गया।
बता दें कि एनजीटी के आदेश पर नगर निगम ने सर्वे कर रिस्पना नदी के किनारे बसी 27 अवैध बस्तियों को चिन्हित किया था। जिनमें नगर निगम की भूमि पर 2016 के बाद के 89 अतिक्रमण पाये गये थे। जिनमें से कुछ लोगों द्वारा 2016 से पहले के कागजात दिखाये गये थे जिनकी संख्या 15 थी बाकी बचे 74 अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा अपनी तैयाारियां पूरी कर ली गयी थी। आज सुबह नगर निगम व प्रशासन की टीमें पुलिस बल की मौजूदगी में रिस्पना नदी क्षेत्रांर्तगत चन्दर रोड सहित अन्य स्थानों पर पहुंची और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। हालांकि इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा थोड़ा बहुत विरोध जताया गया लेकिन प्रशासन की टीमों द्वारा अतिक्रमण तोड़ दिया गया।
इस मामले में एसडीएम हरि गिरी का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर नगर निगम की टीम ने सर्वे कर 2016 के बाद हुए 89 अतिक्रमण को चिन्हित किये गये थे। उन्होने बताया कि उनमें से कुछ लोगों द्वारा 2016 से पहले के कागजात दिखाये गये है जिनकी संख्या 15 थी बाकी शेष 74 लोगों को नोटिस दिया गया था लेकिन उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था। जिस पर आज नगर निगम व प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची है जिनके द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है।