सरकार का सारा जोर डिजिटलाइजेशन पर
कारपोरेट जगत को भारी राहत
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज संसद में अपना चौथा वार्षिक बजट पेश किया जिसमें विकास दर 9.2 प्रतिशत के लक्ष्य और वित्तीय घाटे में 4 प्रतिशत की कमी करने को सरकार की बड़ी सफलता बताया गया है। बजट की खास बात यह है कि इसमें आयकर के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न मध्यम तथा गरीब वर्ग के लिए किसी खास योजना को लाए जाने की बात कही गई है।
अपना चौथा वार्षिक बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने आम आदमी के लिए बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कोरोना काल की दिक्कतों के बावजूद भी जनवरी माह में रिकॉर्ड एक लाख 40 हजार करोड़ जीएसटी से धन संग्रह की बात करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) में सरकार की भागीदारी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने की घोषणा की है। वही कारपोरेट जगत को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने कारपोरेट पर लगने वाले सर चार्ज को घटाकर 12 फीसदी से 7 फीसदी करने की घोषणा की गई। जिसका उघोग जगत द्वारा स्वागत किया गया है।
कृषि कानूनों को लेकर नाराज चल रहे किसानों को खुश करने के लिए वित्त मंत्री ने एमएसपी पर और अधिक खरीदारी सरकार द्वारा किए जाने की बात कही है और इसके लिए 2 लाख 37 हजार करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है। वहीं किसानों को डिजीटल मदद की घोषणा भी की गई। जो उन्हें खाद—बीज आदि के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा गंगा किनारे के 5 किलोमीटर क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की मदद का प्रावधान भी किया गया है। सरकार द्वारा अगले एक साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख घर बनाए जाएंगे इसका उल्लेख भी सीतारमण द्वारा अपने बजट में किया गया है। वही 2023 तक देश में आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लांच करने की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की गई है। सीतारमण ने आरटीआर में होने वाली गलतियों के 2 साल में सुधारने का मौका भी दिया गया है। वही क्रिस्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की बात भी कही गई है। उन्होंने इस साल देश में 5 जी लांच किए जाने की घोषणा करते हुए 75 जिलो को ब्रॉडबैंड से लैस करने की बात कही है। बजट पेश होने के बाद देश के शेयर बाजार मेें भारी गिरावट देखी गई है।
हरीश रावत बोले बजट चुनाव प्रभावित
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के बजट को चुनाव प्रभावित बजट बताते हुए कहा कि बजट पांच राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई रोकने और आम आदमी को किसी तरह की कोई राहत देने का प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी करण की अंधी दौड़, दौड़ रही है जिससे अर्थव्यवस्था को भारी खतरा बना हुआ है।
