• कैबिनेट के अहम फैसले: पुलिस भर्ती परीक्षा प्रणाली में संशोधन
• एसएसएससी व मानव अधिकार आयोग में नए पद
• पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित सेवा का लाभ

देहरादून। सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूके एसएसएससी तथा मानव अधिकार आयोग में नए पदों का सृजन और राज्य पुलिस के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने सहित कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बैठक में ई वाहनों पर टैक्स माफी से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक कई अहम फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट की आज संपन्न हुई बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव श्ौलेश बगौली ने बताया कि 2013 में सृजित किए गए 813 पर्यावरण मित्रों के पदों को भी मृतक आश्रित की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। इन पर्यावरण मित्रों के परिजनों को भी अब मृतक आश्रित को उनकी जगह नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में आज सीएनजी और ईवी में गाड़ियों को कन्वर्ट किया जा सकेगा। अब तक इन गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने का नियम था। बैठक में उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया है। दून की सीएनजी व वीएस—6 बसों को 50 फीसदी यानि अधिकतम 15 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी। बैटरी मोटर और हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स में पूरी तरह छूट दी जाएगी, अब सिर्फ जीएसटी ही देना पड़ेगा।
आज की बैठक में वर्दीधारी सिपाही तथा उपनिरीक्षक स्तर की परीक्षा अलग नहीं होगी तथा ग्रेड के आधार पर उनकी श्रेणी तय की जाएगी। इसके अलावा आज यूकेएसएसएससी में 15 तथा मानव अधिकार आयोग में 15 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।