- आम आदमी की आपत्तियों का पुनर्निरीक्षण के बाद होगी कार्यवाही
- 525 निर्माणों को हटाने के लिए दिये गये थे नोटिस
- 52 अतिक्रमण हटाने के बाद रोकी गयी थी कार्यवाही
देहरादून। निकाय चुनाव से ऐन पूर्व एनजीटी द्वारा रिस्पना नदी के प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमण कर कराये गये निर्माण के ध्वस्तिकरण की कार्यवाही एक बार फिर आम लोगों की आपत्तियों के पुनर्निरीक्षण के बाद फिर शुरू की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि एनजीटी द्वारा अवैध निर्माण को चिन्हित करने के बाद इसे हटाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके बाद अतिक्रमण के दायरे में आये चिन्हित 525 घरों को नगर निगम प्रशासन द्वारा नोटिस जारी कर कहा गया था कि या तो वह खुद ही इस अतिक्रमण को हटा ले अन्यथा प्रशासन खुद इस अतिक्रमण को हटा देगा। नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करने के बाद कुछ स्थानों से लोगों ने खुद भी अतिक्रमण को हटा लिया था। लेकिन जिन्होने अतिक्रमण को नहीं हटाया उनके खिलाफ नगर निगम ने ध्वस्ति करण की कार्यवाही शुरू की और लगभग 50—52 अतिक्रमण को हटाया भी गया। लेकिन इस बीच स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम में अनेक आपत्तियंा भी इस कार्यवाही को लेकर दर्ज करायी गयी।
इन आपत्तियों के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन द्वारा ध्वस्तिकरण की कार्यवाही को रोक दिया गया था। नगर निगम प्रयासन अब इन आपत्तियों की सत्यता की जांच करने में लगा हुआ है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि आपत्तियों के निराकरण के बाद फिर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और यूकेडी सहित अन्य तमाम दलों के नेता भी इस प्रशासन की कार्यवाही का विरोध कर रहे है।
