March 29, 2024देहरादून। पुलिस ने नशे के कैप्सूलों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार क्लेमनटाउन थाना पुलिस ने चैकिंग के दौरान आशा रोहडी बैरियर पर एक स्वीफ्ट कार को रूकने का इशारा किया तो कार चालक कार को तेजी से भगा ले गया। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही रोककर उसमें सवार तीन लोगों को हिरासत में ले कार की तलाशी ली तो कार से पुलिस ने 774 नशीले कैप्सूल बरामद कर लिये। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम अकरम अली पुत्र अख्तर वाहिद निवासी आरकेडिया ग्रांंट बनियावाला, आमिर खान पुत्र अब्दुल कयूम निवासी मारखम ग्रांट तेलीवाला, शौकीन पुत्र फकीर निवासी टी स्टेट आरकेडिया ग्रांंट बनियावाला बताया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
March 29, 2024देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के एक समूह द्वारा देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न सिर्फ इस बात पर चिंता जताई गई है कि देश के कुछ शक्तिशाली समूहाेें द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में हेर फेर कर अदालती फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है बल्कि न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इन अधिवक्ताओं ने प्रधान न्यायाधीश को सलाह दी है कि वह किसी के दबाव में आकर फैसला न ले। अधिवक्ताओं के इस पत्र को इसलिए भी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है क्योंकि वह सीधे तौर पर देश की सर्वाेच्च अदालत पर और प्रधान न्यायाधीश पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके फैसले दबावों में लिए जा रहे हैं जिससे न्यायपालिका के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। इस देश की इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि यहां अब देश के लोकतंत्र और संविधान से लेकर देश की एकता और अखंडता पर खतरे से कम शब्दों का इस्तेमाल के बिना किसी भी बात में वजन पैदा ही नहीं होता है। लोकतंत्र और संविधान का अस्तित्व खतरे में है और अब न्यायपालिका का अस्तित्व भी खतरे में बताया जा रहा है। हास्यास्पद बात यह है कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे गये खत में विभिन्न शक्तिशाली समूहों की सक्रियता की बात तो की गई है लेकिन वह शक्तिशाली समूह कौन—कौन से हैं इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्या देश के नेताओं का कोई समूह है या फिर वह समूह खुद अधिवक्ताओं का समूह है। पत्र में कही गई एक लाइन जिसमें कहा गया है कि इन समूहों द्वारा दिन में आरोपी नेताओं को बचाने के लिए बहस की जाती है और रात में न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। अधिवक्ताओं के बीच परस्पर प्रतिद्वंतिता का होना स्वाभाविक है लेकिन जिस तरह से अधिवक्ताओं ने अपने इस सामूहिक पत्र के जरिए न्यायपालिका को भी राजनीति में घसीटने का प्रयास किया गया है उसे किसी भी स्तर पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बात राजनीति की हो या देश की कानून व्यवस्था अथवा सामाजिक सुरक्षा और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की एकमात्र न्यायपालिका ही तो है जिस पर देश का विश्वास टिका हुआ है, कि उन्हें न्याय मिलेगा। पीड़ित अगर कोई नेता या राजनीतिक दल भी है तो न्याय के लिए वह न्यायपालिका के पास ही जाएगा न्यायपालिका जो फैसला सुनाती है वह संवैधानिक नियम कानून के दायरे में ही होता है। फिर इन अधिवक्ताओं को अगर यह लगता है कि न्यायालय ने कोई फैसला किसी दबाव या प्रभाव में लिया है तो वह बड़ी अदालत में अपील कर सकते हैं जैसे राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त किए जाने व मानहानि मामले में हुई सजा के खिलाफ अपील की थी। अधिवक्ताओं के इस पत्र को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वह स्वाभाविक ही है। चुनावी दौर में सभी बातें चुनावी मुद्दा बना दी जाती हैं। न्यायपालिका पर अधिवक्ताओं द्वारा अगर किसी तरह का अविश्वास जताया जाता है तो यह अत्यंत ही चिंताजनक है। न्यायपालिका की गरिमा और उसकी महत्वता एवं आम आदमी की उसमें निष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन अधिवक्ताओं के ऊपर है जो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे समय में जब देश की राजनीति और मीडिया दिशा भ्रम की स्थिति से गुजर रहा हो तथा झूठ को देश के लोगों के सामने ऐसे परोसा जा रहा हो कि इससे बड़ा सच कुछ हो ही नहीं सकता है। न्यायाधीश और अधिवक्ताओं की जिम्मेवारी और भी बड़ी हो जाती है।
March 29, 2024नई दिल्ली। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का गुरुवार देर रात निधन हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर फिरोजाबाद में भी सुरक्षा कड़ी की गई है। मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस बीच बांदा जिले में भी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीएम, एसपी समेत फोर्स को मेडिकल कॉलेज बुलाया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम फिलहाल जारी है। 2 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि पिता को आज ही सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।
March 28, 2024देहरादून। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में जंगल में बकरियां चराने गयी महिला के साथ दुष्कर्म पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने संज्ञान लेते हुए मामले की जानकारी ली और एसएसपी पौड़ी से फोन पर वार्ता की।जानकारी मिलने पर पता लगा कि महिला के साथ जब यह घटना हुई तब वह जंगल में बकरियां चराने गई थी। महिला को अकेला पाकर एक ग्रामीण के द्वारा उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया गया तथा उसे जान से मारने की कोशिश भी की।जानकारी देते हुए एसएसपी पौड़ी ने बताया कि डीएम पौड़ी के निर्देशानुसार तत्काल मामले की जांच रेगुलर पुलिस को सौंपने का आदेश जारी कर दिया गया था जिसके बाद मामले की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। पीड़िता का मेडिकल भी हो चुका है। महिला के साथ दुष्कर्म, लूट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली पौड़ी द्वारा मामले की जांच में एसआई लक्ष्मी जोशी को विवेचना अधिकारी नामित किया गया है। महिला का मेडिकल हो गया है। जल्द ही पीड़िता के 164 के बयान होंगे।मामले में आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने एसएसपी को तत्काल व गम्भीरता से कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा की जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और उसके विरुद्ध गम्भीर धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए है की पीड़िता की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए।
March 28, 2024देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा निर्वाचन के सन्दर्भ में आयोजित 9 राज्यों की Inter State Border Coordination Meeting में प्रतिभाग किया। बैठक में सुरक्षा सुविधाओं के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य को उत्तर प्रदेश से 9000 होम गार्ड्स उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस, वन तथा खनन विभाग की सयुंक्त टीमों द्वारा निगरानी हेतु निर्देश जारी किये गए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से उत्तराखण्ड की सीमा से लगते सिरमौर तथा शिमला जिलों में एफएसटी तथा एसएसटी को सक्रिय करने का अनुरोध किया गया। बैठक में वर्चुअल माध्यम से झारखण्ड, बिहार, दिल्ली, मध्यप्रदेश, छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ ही पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा0 बी वी आर सी पुरूषोत्तम उपस्थित थे।
March 28, 2024देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जांच के बाद जो नामांकन वैध पाये गये हैं, उनमें टिहरी लोक सभा सीट में 11, गढ़वाल लोकसभा सीट में 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट में 08, नैनीताल लोकसभा सीट में 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट में 14 नामांकन शामिल हैं। हरिद्वार लोक सभा क्षेत्र में तकनीकि कारणों से 07 नामांकन पत्र खारिज किये गये हैं। वैध पाये गये नामांकन में यदि कोई प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं, तो 30 मार्च 2024 तक 03 बजे तक नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर्विस वोटर के लिए राज्य में जो आवेदन प्राप्त हुए थे, उनके निर्वाचक नामावलियां तैयार हो गई हैं, इसके आधार पर 93187 सर्विस वोटर दर्ज हुए हैं, जिनमें 90 हजार 554 पुरूष एवं 2633 महिला सर्विस वोटर दर्ज किये गये हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट वोटर्स भी अपना पोस्टल बैलट के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसका प्रारूप फॉर्म 12c होगा। यदि वे फिजिकली वोट के लिए अनुरोध करते हैं, तो उनके लिए फॉर्म M होगा। यह जानकारी माइग्रेंट वोटर्स को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। ये व्यक्ति अपने आवेदन पत्र जहां पर वे अभी निवास कर रहे हैं, वहां पर यह कार्यवाही करनी है। इन परिवारों एवं व्यक्तियों से जो अपना फॉर्म 12c और फॉर्म M जमा करना चाहते हैं, सबंधित ई.आर.ओ. कार्यालय में जाकर तीन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट फॉर्म M या फॉर्म 12c में से कोई एक। दूसरा जहां पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वहां का रेजीडेंस प्रूफ और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख। इन अभिलेखों को जमा करने के उपरान्त राज्य के ई.आर.ओ इन आवेदन पत्रों को ऑनलाईन मोड से संबंधित ई.आर.ओ को भेजेंगे, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में होंगे। यह सुविधा केवल तीन लोकसभा क्षेत्रों श्रीनगर, अनन्तनाग और बारामुला के लिए उपलब्ध होंगे।