July 2, 2024एक एके—47 रायफल, एक पिस्टल और कार बरामद जौनपुर। एक लाख रूपये के कुख्यात ईनामी बदमाश की आज सुबह पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हो गयी। इस मुठभेड़ में यह बदमाश मारा गया। बताया जा रहा है कि इस बदमाश पर यूपी और बिहार में लगभग दो दर्जन मुकदमें दर्ज है।जौनपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया कि आज तड़के बदलापुर क्षेत्र में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में सुमित सिंह उर्फ मोनू चवन्नी मारा गया। बताया कि सुमित सिंह पर यूपी और बिहार मेे 24 आपराधिक मामले दर्ज थे। उन्होंने बताया कि सुमित सिंह का खासा लंबा आपराधिक इतिहास था और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया और जौनपुर तथा बिहार के कुछ जिलों में कुल 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उस पर एक लाख रुपए का ईनाम भी घोषित किया गया था। शर्मा ने बताया कि एसटीएफ और पुलिस को बदलापुर क्षेत्र में सुमित सिंह की मौजूदगी की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि संयुक्त टीम ने जब मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने टीम पर गोलियां चला दीं और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में सुमित सिंह को गोली लगी। उन्होंने बताया कि सिंह को पास के ही स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद मौके से एक ए. के. 47 रायफल, एक पिस्तौल और एक कार बरामद की गई है। बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुमित सिंह के दो साथी भाग गए। उनकी तलाश जारी है।
July 1, 2024राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में नाबालिग द्वारा नवजात शिशु के जन्म देने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने लिया संज्ञान देहरादून। शनिवार की रोज एक नाबालिग लड़की द्वारा नवजात शिशु के जन्म देने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने मामले में राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश पहुंचकर नाबालिग लड़की के परिजनों से मिलकर ली जानकारी और उन्होंने चिकित्सालय प्रशासन से नाबालिग व नवजात के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए नवजात व पीड़िता की पूर्ण देखभाल व उचित उपचार के निर्देश दिए है।उन्होंने मामले में एसओ रानीपोखरी से मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए है जिसपर एसओ ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश प्रशासन की ओर से एक सूचना भेजी गयी जिस में बताया गया कि चिकित्सालय में रानीपोखरी क्षेत्र की एक नाबालिग ने नवजात शिशु को जन्म दिया है मामले की जांच करने के लिए महिला उप निरीक्षक को चिकित्सालय भेजा गया जिस पर नाबालिक लड़की से पूछताछ और आवश्यक जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि घटना रानीपोखरी थाने क्षेत्र की है जिस पर पोक्सो अधिनियम और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है तथा आरोपी लड़का फरार है जो कि स्वयं खुद भी नाबालिग है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर बाल स्वधार गृह में भेजा जाएगा।मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट से फोन पर वार्ता करते हुए है नवजात की देखभाल व सुरक्षा के लिए सीडब्ल्यूसी की टीम को भेजने के लिए निर्देशित किया है।जिस पर सीडब्ल्यूसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ता को बच्चे के पालन न कर पाने की स्तिथि में उसके उपचार व देखरेख के लिए राजकीय शिशु सदन में रखने के लिए प्रस्ताव दिया है। जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।
July 1, 2024देहरादून। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 94 शिकायत प्राप्त हुई।जनसुनवाई में अधिकतर शिकायत भूमि विवाद, अतिक्रमण, नाली सफाई, आपसी विवाद, मारने की धमकी, रास्ता बंद करने, नहर खुलवाने, अवैध डेयरी संचालन बंद करने आदि शिकायत प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायती पत्रों को मार्क करने की प्रवृत्ति के बजाय स्वयं सज्ञान लेकर कार्यवाही करें सम्बन्धित अधिकारी। अधीनस्थ स्तर से प्राप्त आख्या की वस्तुतिस्थिति की स्वयं जांच कर कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।जनसुनवाई में एक फरियादी महिला द्वारा शिकायत की गई कि पड़ोसियों द्वारा उनका रास्ता बंद कर दिया है, जबकि रास्ता उनके अभिलेखों में कोर्ट द्वारा यथास्थिति रखने के आदेश उपरान्त सम्बन्धित द्वारा दीवार लगाकर रास्ता बंद कर दिया है, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को मौके पर यथास्थिति से अवगत होते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम रमसावाला विकासनगर के एक कृषक द्वारा शिकायत की गई कि क्षेत्र में प्लाटिंग कर सरकारी गुल तोड़े जाने से कृषि भूमि पर सिंचाई एवं कृषि करने में समस्या हो रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार विकासनगर मौके पर जाकर बंद गुल खुलवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नाली सफाई की शिकायतोंएक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई कि नून नदी धोलास में समशानघाट की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत पर तहसीलदार विकासनगर को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रानीपोखरी में सरकारी भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को मौका मुआवना कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मीठी बेहरी में बुजुर्ग महिला द्वारा पड़ोसियों द्वारा परेशान करने की शिकायत पर पुलिस को कार्यवाई के निर्देश दिए।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह,नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय गुप्ता, उप नगर आयुक्त नगर निगम गोपाल राम बिनवाल, उप जिलाधिकारी सदर हरगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी,सहायक निदेशक डेरी प्रेमलाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान सहित सिंचाई, विद्युत, जलसंस्थान, पेयजल, लोनिवि आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
July 1, 2024देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कलेण्डर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को 02 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उनका टाईमलाईन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई, 2026 तक पूर्ण किया जाए। लगभग 57 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्यवाही भी जल्द शुरू की जाए। इसके लिए 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही की जाए। हरिद्वार में 05 लाख वर्गफीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवस्थापना विकास और तकनीकि दक्षता से सबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए। आईटी पार्क की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति की लिए की गई थी, उस हिसाब से कार्य किये जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इस योजना को लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जोड़ दिया जाए। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए। 2028 तक राज्य की जीडीपी दुगुना करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 2028 तक 90 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 01 लाख 26 हजार करोड़ का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर भी कार्य किये जाएं।बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, महानिदेशक उद्योग श्री रोहित मीणा और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
July 1, 2024देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का राज्य में औपचारिक शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण देश में आज से तीन नए अपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023″ लागू हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तीन नए कानूनों पर आधारित I.O एप्लीकेशन का शुभारंभ एवं विवेचक पुलिसकर्मियों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय न्याय व्यवस्था में तीन नए कानून के लागू होने पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विभिन्न पुराने और गैरजरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नए कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और न्यायालयों की वृहद स्तर पर मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। ये तीनों कानून देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे। ये कानून गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए कानून आजादी के अमृत महोत्सव के बाद के कालखंड में देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगा। अब हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी होगी जो भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। नए कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में ई- एफ.आई.आर की सुविधा शुरू की गई है। अब न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग और फॉरेंसिंक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और त्वरित न्याय देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। नए कानूनों में ऑनलाइन व्यवस्था पर भी बल दिया गया है। नए कानूनों में सबकुछ स्पष्ठता और सरलीकरण के साथ समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराधों और आर्थिक अपराधों को पूरी तरह परिभाषित करेंगे। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, भगोड़ों की गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। साथ ही बहुत छोटे अपराधों के लिये सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की जनता को न्याय दिलाने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानूनों को लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार ने पृथक रूप से 20 करोड़ रूपए की धनराशि का प्राविधान किया है। उन्होंने कहा आगे भी इन कानूनों के क्रियान्वयन कर्ता विभागों को इसके लिए राज्य सरकार से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा निश्चित ही तीनों कानूनों को उत्तराखंड पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों से अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने भी तीन नए कानूनों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगौली, सचिव गृह दिलीप जावलकर, निदेशक अभियोजन डॉ पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक डा. वी मुरुगेशन, श्री अमित सिन्हा, अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री एपी अंशुमन, आईजी स्तर के अधिकारियों के अलावा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के एसएसपी, एसपी अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
July 1, 2024देहरादून। स्कूटी सवार बदमाशों ने युवती से मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार चमनपुरी निवासी संजना शर्मा ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह बाजार से घर की तरफ जा रही थी। जब वह आईटीआई पास पहुंची तभी पीछे से आ रहे स्कूटी सवार युवकों ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और वहां से फरार हो गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
