सुको ने मॉब लिन्चिंग पर राज्यों को दी चेतावनी, फैसला लागू करने को दिया एक हफ्ते का वक्त

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिन्चिंग की घटनाओं को रोकने संबंधी अपने आदेश को लागू करने में देरी पर शुक्रवार को राज्यों को सख्त चेतावनी दी। कोर्ट ने राज्यों को इसे लागू करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जुलाई में सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकारों को भविष्य में लिन्चिंग की घटनाएं न हों, इसके लिए कुछ निवारक और दंडात्मक कदम उठाने का आदेश दिया था। सीजेआई मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकारों से लिन्चिंग रोकने के अपने दिशानिर्देशों पर अबतक क्या कदम उठाए गए हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट (अनुपालन रिपोर्ट) अदालत में पेश करने को कहा है। १६ राज्य अनुपालन रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिन्चिंग में शामिल लोगों को सजा देने के लिए संसद को अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा था कि भीड़तंत्र के भीषण करतूतों को सहन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, श्इस पर सख्ती से अंकुश लगाना होगा। कोई भी नागरिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता या अपने आप में कानून नहीं बन सकता।

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