कोर्ट जब कहेगा सरकार निकाय चुनाव कराने को तैयारः कौशिक

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देहरादून। सीमाविस्तार आरक्षण और कोर्ट कचहरी के कानूनी दावपेंचों में फंसे निकाय चुनाव अनिश्चितता के भंवर में फंसे हुए हैं। लेकिन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि कोर्ट जब कहेगा सरकार निकाय चुनाव कराने को तैयार है।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने आज यह बात निकाय चुनावों के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद कही। यहां यह उल्लेखनीय है कि समय पर चुनाव न हो पाने की स्थिति में सरकार द्वारा निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गयी थी लेकिन इन प्रशासकों की कार्य अवधि चार नवंबर को समाप्त हो रही है। अदालती दावपेंचों में फंसे सूबे के निकाय चुुनाव चार नवंबर तक हो पायेंगे अब इसकी संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी हाल में हाईकोर्ट द्वारा देहरादून नगर निगम के सीमाविस्तार को रद्द कर दिया गया था। सरकार ने निकाय क्षेत्र में जिन 60 नये कामों को शामिल किया था उनके निकाय क्षेत्र से बाहर होने के कारण न सिर्फ सीमाविस्तार के लिए जारी अध्यादेश का कोई मतलब रह गया है और न आरक्षण् श का। ऐसी स्थिति में निकाय चुनावों का समय पर होना संभव नहीं दिख रहा है। इसलिए सरकार अब इसका ठीगरा कोर्ट के आदेशों और कांग्रेस पर फोड रही है। मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस द्वारा निकाय चुनावों को कोर्ट कचहरी के झंझट में फंसाने का काम किया गया है जिसके कारण निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।

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