सरकार पासपोर्ट कानून में करेगी बदलाव

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नई दिल्ली। विलफ़ुल डिफ़ॉल्टर के देश छोड़कर भागने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रलयी समिति ने पासपोर्ट कानून को और सख्त करने का सुझाव दिया है। इसके लिए सरकार पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इससे विलफ़ुल डिफ़ॉल्टर्स को देश से भागने से रोका जा सकेगा।
डिफ़ॉल्टर्स को देश से भागने से रोकने के तरीकों का सुझाव देने के लिए बनाई गई फ़ाइनेंशल सÆवसेज सेक्रेटरी राजीव कुमार की अगुआई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है, जिससे एक तय सीमा से अधिक लोन के विलफ़ुल डिफ़ॉल्टर को सार्वजनिक हित में वित्तीय या आÆथक जोखिम माना जा सकता है। इसके लिए कर्ज की सीमा 50 करोड़ रुपए तय की जा सकती है।
वित्त मंत्रलय ने सरकारी बैंकों को 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी एनपीए खाते की फ्रॉड की आशंका के लिए जांच करने को कहा है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे मामलों को सीबीआई, ईडी और डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सहित संबंधित जांच एजेंसियों के पास भेजा जाएगा।

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