अवैध बस्तियों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू

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देहरादून । हाईकोर्ट के आदेशों पर राजधानी देहरादून में बीते तीन सप्ताह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ महाभियान की रफ्रतार भले ही अभी धीमी रही हो, लेकिन अब इसे तेज करने की रणनीति प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है।
नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सवा सौ से अधिक अवैध बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इन अवैध बस्तियों में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन के पास कोई पुख्ता आंकड़ें नहीं हैं। लेकिन एक अनुमान के अनुसार इन बस्तियों में 40 हजार से अधिक अवैध कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। इनमें से 11 हजार के करीब भवन स्वामियों को नगर निगम द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिन्हेें तीन सप्ताह के अंदर अपना जवाब निगम को देना है। इसके बाद प्रशासन द्वारा इन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
सवाल यह है कि इन 40 हजार से अधिक घरों में रहने वाले लाखों लोगों को अगर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेघर कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बरसात के मौसम में यह लोग अपने बच्चों और सामान के साथ कहां जाएंगे। प्रशासन द्वारा इनके विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी बीते दिनों निगम की बैठक में इन अवैध बस्तियों में हाउस टैक्स लगाने की पहल की गई थी। कुछ लोगों से हाउस टैक्स लिया भी जाने लगा है। क्या प्रशासन हाउस टैक्स देने वाले लोगों के साथ किसी तरह की रियायत बरते जाएंगा यह भी एक अहम सवाल है।

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