अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं

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देहरादून। राजधानी देहरादून के अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त रूख के बावजूद भी विभागीय अधिकारी अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट का आदेश मिलेगा तब देखा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि चार दिन पूर्व नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा राजधानी देहरादून के अतिक्रमण पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद चार सप्ताह में राजधानी से सभी प्रकार का अतिक्रमण हटाने का सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन चार दिन बाद भी अधिकारी इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया से ही मिली है उनके पास अभी तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आया है। वहीं एडीएम प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की लिखित कापी मिलने के बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। अधिकारियों के इस तरह के रवैये से साफ जाहिर होता है कि वह अतिक्रमण की अति गंभीर समस्या को लेकर कतई गंभीर नहीं हैं।
इस बाबत शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का मानना है कि अतिक्रमण को लेकर उनकी सरकार पहले दिन से ही गंभीर है। आईएसबीटी से घंटाघर तक वह अतिक्रमण हटवा चुके और जल्दी ही हरिद्वार रोड पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। उनका कहना है कि अदालत के दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाएगा। उन्होंने अभी इसका अध्ययन नहीं किया है कि अदालत में किस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं।

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