प्रस्तावित रैली पर 29 मई को ही होगा फैसलाःअशोक

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नगर संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने उर्जा सचिव के साथ हुई वार्ता के बाद 29 मई को प्रस्तावित रैली पर उसी दिन निर्णय लिये जाने की बात कही है।

आज प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मोर्चा के अशोक टंडन ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं पर उर्जा सचिव से वार्ता हुई। जिसके बाद सचिव ने 29 मई को कर्मचारियों की रैली को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया। हालांकि मोर्चे ने निर्णय लिया है कि रैली के लिए सभी कर्मचारियों के आने के बाद वहीं पर निर्णय लिया जायेगा। कर्मचारियों की मांगों के बारे में उन्होंने बताया कि उर्जा निगमों में निजीकरण की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगायी जाये।

सातवें वेतन आयेाग की सिफारिशों को आवश्यक संशोधनों के साथ तीनों उर्जा निगमों में तत्काल लागू किया जाये तथा सभी भत्तों का तदनुसार रिवीजन किया जाये। तीनों उर्जा निगमों में समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था पूर्व की भांति बहाल की जाये तथा सभी कार्मिकेां को पूर्व की भांति नौ वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमान प्रदान कराये जायें। इस संबंध में लम्बित शासनादेश तत्काल निर्गत किया जाये।

उन्होंने बताया कि यूजेवीएन लिमिटेड में नॉन फंक्शनल वेतनमान के आदेश में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों को 19 वर्ष तीसरी एसीपी में ग्रेड वेतन 4600 रूपये प्रदान करने, ग्रेड पे 6600 प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को पे बैण्ड 9300-34800 के स्थान पर 15600-39100 प्रदान करने, लेखा लिपिक से सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति कोटा 33.3 एवं सहायक लेखाधिकारी से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति कोटा 50 करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही तीनों निगमों में अनुरक्षण व अन्य कार्यों में हो रहे धन के दुरूपयोग की कैग से जांच कराने की मांग भी मोर्चा द्वारा की जा रही है।

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